देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के सीईओ ने की बैठक, चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश

देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने चारों धामों में एसओपी के अनुपालन का आदेश जारी किया है. साथ ही अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

देहरादून: हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का प्रतिबंध हटा लिया है. जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को लेकर नई एसओपी जारी की है. देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने चारों धामों में एसओपी के अनुपालन का आदेश जारी किया है. साथ ही अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. आज ऋषिकेश चारधाम यात्रा टर्मिनल स्थित चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय में गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने अधिकारियों संग बैठक की. जारी आदेशानुसार देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं कोविड जांच ही जरूरी होगी. वहीं, तीर्थयात्रियों के लिए ई-पास की कोई बाध्यता नहीं होगी.

इस दौरान रविनाथ रमन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी तीर्थ यात्री जिनके पास स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्टेशन की जानकारी नहीं है. वह ऋषिकेश एवं हरिद्वार रेलवे स्टेशन एवं बस टर्मिनल पर निशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. उनकी निशुल्क कोविड जांच भी की जायेगी. इसके लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से हरिद्वार एवं ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने के आदेश जारी किए.

गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने बताया कि जिलाधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी को निर्देश दिए गये हैं कि पहले से दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थयात्रियों को गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड से कोविड जांच के बाद केदारनाथ दर्शन को भेज दिया जाये. इसी तरह बदरीनाथ धाम एवं गंगोत्री, यमुनोत्री में दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों को बेरोकटोक जाने के निर्देश दिए गए हैं.

बैठक में परिवहन विभाग को यात्रा वाहनों के ग्रीन कार्ड, प्रदूषण और वाहन संबंधित औपचारिकताओं को त्वरित गति से समाधान के लिए कहा गया. नगर निगम ऋषिकेश को चारधाम यात्रा बस टर्मिनल में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं. देवस्थानम बोर्ड को निर्देश दिया कि सीजनल सहायता डेस्क को अधिक सक्रिय किया जाये.

आपको बता दें कि गढ़वाल आयुक्त की पहल पर ऋषिकेश यात्रा बस टर्मिनल पर चारधाम सीजनल सहायता डेस्क बनाये गये हैं, जिसमें चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन, पर्यटन, देवस्थानम बोर्ड, नगर निगम, परिवहन विभाग और संयुक्त रोटेशन ने अपने हेल्प डेस्क लगाये हैं.