देहरादून: आगामी बजट सत्र के लिए केवल अब 2 महीने का ही समय बाकी बचा है. ऐसे में प्रदेश के सभी विभागों के लिए बजट में किये गए प्रावधान में से स्वीकृति और खर्च की बात करें तो कुछ विभागों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है. वहीं, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो कि बजट खर्च करने में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं.
आने वाले बजट सत्र से पहले सभी विभागों के खर्च को लेकर शासन स्तर पर मॉनिटरिंग चल रही है. जिसमें कई विभागों द्वारा अभी तक स्वीकृत बजट का 10 फीसदी भी खर्च नहीं किया गया है. जिस पर शासन द्वारा सख्ती बरतते हुए जल्द से जल्द बजट खर्च बढ़ाने की अपील की गई है.
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वार्षिक बजट वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट का सबसे कम खर्च करने वाले विभागों में नागरिक उड्डयन विभाग, ऊर्जा विभाग और आवास विभाग ऐसे विभाग हैं. जिन्होंने स्वीकृत बजट का 10 फीसदी भी खर्च नहीं किया है. इसके अलावा शहरी विकास, खाद्य आपूर्ति विभाग, सहकारिता, श्रम विभाग, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग भी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस चिंताजनक है.
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टॉप परफॉर्मेंस वाले विभागों के अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, जलागम प्रबंधन, राजस्व, और एलोपैथिक चिकित्सा विभाग कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपने स्वीकृत बजट में से सबसे ज्यादा प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं.
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देखें विभागों की बजट परफॉर्मेंस
शासन स्तर पर प्रमुख सचिव मनीषा पंवार द्वारा ली गई बैठक में सभी विभागों के बजट प्रवधान में से स्वीकृती के साथ साथ व्यव राशि को लेकर समीक्षा की गई. जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले विभागों का उत्साहवर्धन किया. साथ ही बजट खर्च करने में फिसड्डी रहे विभागों से उनका कारण पूछते हुए सख्त हिदायत दी गई है कि आगामी 2 महीने में अपने परफॉर्मेंस को सुधारें. पढ़ें-एक्सक्लूसिव: इस बार फीका रहेगा महाकुंभ, घटाए जा सकते हैं मेले के दिन
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित यूकाडा के अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि नागरिक उड्डयन विभाग के तहत 245 करोड़ जौली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए स्वीकृत किए गए थे. जिसमें अधिग्रहण के अलावा अन्य कई मदों में बजट का प्रावधान किया गया था जो कि अभी लंबित है. इसके अलावा 220 करोड़ नए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए प्रस्तावित हैं, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं के कारण अभी हेलीकॉप्टर की खरीद नहीं हो पाई है.
