देहरादून: शासन ने भले ही रोडवेज कर्मियों को एक साथ डीए, ग्रेजुएटी और मानदेय जैसी तीन सौगातें दी हो, लेकिन उसके बावजूद रोडवेज कर्मचारियों ने शासनादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने शासनादेश को तोड़-मरोड़कर पेश किया है, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए.
निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुसाईं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संघ का राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस चल रहा था. 30 मई 2018 को ग्रेजुएटी लागू हो चुकी थी, लेकिन शासन के आदेशानुसार उनकी ग्रेजुएटी मई 2019 से लगाई जा रही है. ऐसे में कर्मचारियों में खासा रोष है. साथ ही इस शासनादेश का सारा श्रेय सचिव अमित नेगी को दिया है.
उन्होंने संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने इस शासनादेश को तोड़-मरोड़कर पेश किया है, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए. उत्तराखंड सरकार आज अंधों के समान कार्य कर रही है. संघ के द्वारा लगातार संघर्ष के बाद ही सरकार ने इसे अब लागू किया है, जिसका खामियाजा सभी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है.