देहरादून: वित्तीय साल 2022- 23 के अंतिम महीने में भवन कर की वसूली तेज करते हुए नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजकर 31 मार्च से पहले बकाया भवन टैक्स जमा कराने को कहा है. इसमें सबसे ऊपर देहरादून के एसएसपी कार्यालय का नाम है. नगर निगम की ओर से एसएसपी को शहर के सभी पुलिस कार्यालय, थाने चौकी और पुलिस लाइन के भवनों को लेकर एक करोड़ 59 लाख रुपए का नोटिस भेजा है. पुलिस अस्पताल, नाबार्ड सहित सरकारी और निजी विभागों पर हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम का करीब 97 करोड़ रुपए बकाया है. बता दें कि कई ऐसे सरकारी कार्यालय हैं, जिन्होंने 2016 के बाद असेसमेंट से अब तक भवन कर नहीं चुकाया है.
- ये हैं बड़े बकाएदार हैं उनमें:
एसएसपी कार्यालय - 1 करोड़ 59 लाख 97 हजार 502 रुपए
नाबार्ड सहस्त्रधारा रोड - 1 करोड़ 30 लाख 78 हजार 866 रुपए
दून अस्पताल नरदेव शास्त्री मार्ग - 1 करोड़ 10 लाख 825 रुपए
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून - 95 लाख 29 हजार 751 रुपए
एसएसपी एसडीआरएफ नरदेव शास्त्री मार्ग - 8 करोड़ 24 लाख 58 हजार 520 रुपए
पुलिस अधीक्षक कार्यालय- 39 लाख 46 हजार 094
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - 31 लाख 26 हजार 095 रुपए
बीपीओ आईटी पार्क -27 लाख 77 हजार 880 रुपए
महिला अस्पताल - 11 लाख 36 हजार 872 रुपए
इसके साथ ही ब्रिडकुल, एमएस प्रोफेसनल आईटी पार्क, यूको बैंक आईटी पार्क, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ भी बड़े बकाएदारों में शामिल हैं. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड तक बकाएदारों में हैं.
- इन पर भी है नगर निगम का बकाया:
ब्रिडकुल - 1 लाख 6 हजार 750 रुपए
एमएस प्रोफेशनल आईटी पार्क - 25 लाख 36 हजार 858 रुपए
यूको बैंक आईटी पार्क -25 लाख 20 हजार 280 रुपए
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ - 24 लाख 15 हजार 248 रुपए
रैमटेक सॉफ्टवेयर आईटी पार्क - 23 लाख 53 हजार 881 रुपए
भातखंडे संगीत महाविद्यालय - 19 लाख 32 हजार 928 रुपए
रीगल इनफॉर्मेशन आईटी पार्क - 17 लाख 8 हजार 585 रुपए
कौलागढ़ सब स्टेशन - 15 लाख 47 हजार 956 रुपए
मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय - 1 लाख 17 हजार 742 रुपए
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड - 2 लाख 30 हजार 58 रुपए
महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड -2 लाख 65 हजार 392 रुपए
पर्यटन निदेशालय उत्तराखंड विकास परिषद -6 लाख 9 हजार 602 रुपए
एलआईसी ऑफ इंडिया - 12 लाख 57 हजार 257 रुपए
कौशल विकास सेवा योजना विभाग -11 लाख 28 हजार 974 रुपए
कार्यालय श्रम न्यायालय - 2 लाख 87 हजार 71 रुपए