Dehradun District में अवैध मजारों पर डीएम अनभिज्ञ, वन विभाग के जिम्मे छोड़ी कार्रवाई

देहरादून जिले के जंगलों में अवैध मजार निर्माण के खिलाफ वन विभाग विभाग की कार्रवाई जारी है. वहीं, देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका को इन अवैध मजारों के निर्माण के बारे में सही से जानकारी नहीं है. इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर देहरादून डीएम कार्रवाई की जिम्मेदारी वन विभाग पर डालती नजर आईं.

देहरादून: वन विभाग जिले के वन क्षेत्रों में मौजूद अवैध मजारों पर कार्रवाई कर रहा है. चौंकाने वाली बात है कि देहरादून जिलाधिकारी सोनिका को इस बात का ही पता नहीं है कि जिले में ऐसी कितनी अवैध मजार या धार्मिक निर्माण हैं. बड़ी बात यह है कि सवाल पूछे जाने पर भी जिलाधिकारी इस पूरी कार्रवाई को वन विभाग पर ही छोड़ने की बातें करती हुई दिखाई दीं.

देहरादून में एक बार फिर मजारों पर वन विभाग की कार्रवाई चर्चाओं में है. कालसी डिवीजन में करीब 9 अवैध मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की गई है. हालांकि, अवैध मजारों को हटाने की यह संख्या और भी अधिक हो सकती है. धार्मिक निर्माण को हटाने से जुड़े मुद्दे कितने गंभीर होते हैं, यह सभी जानते हैं. लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इन कार्रवाइयों पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका से पूछा गया तो वह इस मामले में सटीक जानकारी से अनभिज्ञ दिखाई दीं. जब ईटीवी भारत ने उनसे पूछा कि क्या जिले में वन विभाग द्वारा चिन्हित ऐसे अवैध धार्मिक निर्माण की संख्या की जानकारी प्रशासन को है तो, उस पर भी जिलाधिकारी अनभिज्ञ नजर आईं.

देहरादून जिले में ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले भी वन विभाग पूरे प्रदेश भर में ऐसे अवैध निर्माणों का सर्वे करने के बाद एक सटीक आंकड़े का रिकॉर्ड बनाकर शासन को भेज चुका है. ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जिले के डीएफओ की तरफ से जिलाधिकारी को भी जिले में मौजूद ऐसे अवैध निर्माणों की जानकारी दी जाती है. खास बात यह है कि यह धार्मिक निर्माण अक्सर बड़े विवाद की वजह बन जाते हैं. लिहाजा ऐसे में प्रशासन को कम से कम ऐसे मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय और जानकार होना होता है.

बता दें कि देहरादून जिले में पिछले महीने ही युवाओं के आंदोलन के दौरान पुलिस की आधी रात में हुई कार्रवाई पर भी प्रशासन अनभिज्ञ ही नजर आया था, लेकिन जब यह पूरी घटना हुई तो प्रशासन की जिम्मेदारी बेहद बढ़ गई. जाहिर है कि जिले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है. ऐसे में अधीनस्थ अधिकारियों को जिलाधिकारी तक सभी जानकारी देना जरूरी होता है. लेकिन यदि जिलाधिकारी को जानकारी नहीं दी जा रही है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है.