चुनाव आयोग को बस देने से कतरा रहे देहरादून के सिटी बस संचालक, ये है वजह

देहरादून सिटी बस संचालक चुनाव आयोग को बस देने से कतरा रहे हैं. कारण ये है कि बस संचालकों को चुनाव आयोग बसों के अधिग्रहण के एवज में जो भुगतान कर रहा है वह बहुत कम है.

देहरादूनः विधानसभा चुनाव के लिए देहरादून में चुनाव आयोग द्वारा करीब 1300 वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. इसके तहत अब तक चुनाव आयोग 500 वाहनों का अधिग्रहण कर चुका है. लेकिन ज्यादातर सिटी वाहन मालिक आसानी से अपने वाहन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं. कारण है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सिटी बस संचालकों को 1105 रुपए मिल रहे हैं, जो उनके मुताबिक काफी कम हैं.

सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि चुनाव के लिए निर्वाचन से करीब 4950 रुपए तय किए गए हैं. लेकिन हम लोगों को सिर्फ 1102 रुपए मिलते हैं और इतने कम रुपयों में बस का खर्चा पूरा नहीं होता है. दून सिटी बस यूनियन द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और हमें आश्वासन मिला है कि इस बार चुनाव में सिटी बस संचालकों को बढ़े हुए रुपए मिलेंगे.

सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्दशों के मुताबिक, 2017 में 24 सीटर बस पर 1102 रुपए और 34 सीटर बस 1242 रुपए था, जोकि बहुत कम था. आज के दौर में ड्राइवर 700 रुपए, परिचालक 300 रुपए और हेल्पर को 200 रुपए दिए जाते है. कहीं न कहीं इसमें हम लोगों को नुकसान होता है. जबकि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के द्वारा 34 सीट बस को 4950 रुपए दिखाया गया है.