देहरादून: लंबे समय से राजनीतिक चर्चाओं में रहे श्रीनगर को नगर निगम बनाने के फैसले पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली जन आशीर्वाद यात्रा में इसकी घोषणा की थी. आज कैबिनेट ने उस घोषणा पर मुहर लगा दी है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि विश्व बैंक में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी शिक्षक को राज्य सरकार वेतन देगी, जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद बेरोजगार हो चुके थे. विधानसभा मॉनसून सत्र के सत्रावसान की घोषणा भी की गई. कैबिनेट में लोहाघाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का फैसला लिया.
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वहीं, सरकारी कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ते की वृद्धि पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया. एविएशन टरबाइन फ्यूल में टैक्स को कम किया गया. 20 फीसदी ATS टैक्स घटा कर 2 फीसदी किया गया. नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया गया.
इसके साथ ही बदरीनाथ और आसपास के क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहर सम्पति के मामलों में वन टाइम सेटलमेंट के तहत टेक्स को 5 गुना से 2 गुना किया गया है. अवैध खनन के मामलों में वन टाइम सेटेलमेंट के तहत 2 लाख अर्थ दंड और अन्य मानकों के तहत निस्तारहण किया जाएगा. केदारनाथ और बदरीनाथ में पुनर्निर्माण में 75 लाख तक के काम सिंगल बिट पर दिए जा सकेंगे. इसके साथ ही प्रदेश के विधिक अधिकरियों के लिए मानक तय किये गए.
इसके साथ ही आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया है. उपनल का मामला फिर से लटक गया है. इसे अब अगली कैबिनेट में लाया जाएगा. टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद तपोवन को नगर पंचायत बनाया गया है. हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को सख्त किया गया है. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टैक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दोबारा विचार के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस कर्मियों को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया. कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा. पहले 50% पद रैंकर्स परीक्षा से भरे जाते थे. पुलिस सेवा नियमावली में संसोधन, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को आसान बनाया गया है.
