किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास, सरकार ने किया पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ

धामी सरकार का फोक्स प्रदेश के किसानों की आय जो दोगुना करता है, ताकि प्रदेश में रोजगार के साधन बने और पहाड़ों से कम से कम पालयन हो. इसी मंशा के साथ सहकारिता और पशुपालन ने संयुक्त रूप से पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ किया.

देहरादून: उत्तराखंड सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गुरुवार एक दिसंबर को संयुक्त रुप से यूकेसीडीपी निदेशालय राजपुर रोड पर देहरादून में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ किया. इस मौके पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उनके विभाग की परियोजना ने पिछले तीन सालों से उत्तराखंड के किसानों की आमदनी दोगुनी की है. इसके लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत साढ़े छह लाख लोगों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया गया है. अब पोल्ट्री किसानों की आमदनी दोगुनी करने करने के लिए यह महत्वपूर्ण समय है.

मंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड में मुर्गियां नजीबाबाद और बिजनौर से आती है, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पोल्ट्री किसानों को सहायता दी जाए. ताकि उनकी आमदनी दोगुनी हो और पर्वतीय अंचलों से पलायन न हो और रोजगार के असवर गांव में ही मौजूद हो.

इस योजना से स्थानीय स्तर पर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होगे. उनके ही निर्देश में चकराता में पोल्ट्री का कार्य शुरू हुआ, अब यह पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है. पोल्ट्री वैली को कलस्टर दृष्टिकोण से स्थापित किया जाएगा. उच्च क्षमता वाले गांव या क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, ताकि एक कलस्टर दृष्टिकोण हासिल किया जा सके. सामुदायिक तौर-तरीकों को साझा करके उधमिता और सीखने को भी बढ़ावा देगा. असंगठित कुक्कुट क्षेत्र को संगठित किया जाएगा और यह पूरे वर्ष भर आय का स्रोत पैदा करेगा.

इस अवसर पर पशुपालन मंत्री सौरव बहुगुणा ने कहा कि इस योजना के लागू होने पर युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मातृशक्ति को भी और सशक्त होने में सफलता मिलेगी. इसके साथ ही रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा. सहकारिता और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. उनके पास और आइडिया हैं, जिन से किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है.

सहकारिता और पशुपालन विभाग के सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस योजना के लिए परियोजना अवधि वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 के लिए 5000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है. पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान सहायता 900 लाख, सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज मुक्त ऋण सहायता 7963 लाख, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना से 1500 लाख रुपये सहित कुल परियोजना की लागत 10363 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है.

सचिव पुरुषोत्तम ने बताया कि 2 विभागों के संयुक्त प्रयास से राज्य में प्रथम बार इतने बड़े पैमाने पर यह कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा पोल्ट्री सेक्टर के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की योजना पहली बार राज्य में चलाई जा रही है.