देहरादूनः विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सदन के भीतर विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की. वहीं, अब बजट सत्र के 7वें दिन विपक्ष निजी डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है. नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सत्ता पक्ष कई मुद्दों पर सटीक जानकारी नहीं दे पाई है. अब विपक्ष सदन के भीतर निजी अस्पतालों के क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट का मुद्दा उठाएगी और पीठ से नियम 310 के तहत चर्चा करने की मांग करेगी.
बता दें कि क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को केंद्र सरकार ने साल 2010 में पारित करते हुए सभी राज्यों को इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए थे. उत्तराखंड में यह एक्ट साल 2013 में विधानसभा में पारित हुआ, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है. इसकी वजह निजी चिकित्सकों की कुछ प्रावधानों पर आपत्ति है.
जानकारी देती नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश.
बीते अगस्त में हाई कोर्ट ने राज्य में बिना लाइसेंस और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत गैर पंजीकृत सभी अस्पतालों और क्लीनिकों को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया था. इसी के तहत पूरे प्रदेश में निजी अस्पतालों के डॉक्टर निजी अस्पताल क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ हड़ताल पर हैं.
वहीं, बजट सत्र के छठे दिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सत्ता पक्ष के द्वारा दिये गए जवाब से विपक्ष सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि आगामी सदन के कार्यवाही के दौरान विपक्ष इन मुद्दों को उठाने का काम करेगा. साथ ही बताया कि गुरुवार को बजट सत्र के दौरान विपक्ष सदन के भीतर निजी अस्पतालों के क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट का मुद्दा उठाएगी और पीठ से नियम 310 के तहत चर्चा करने की मांग करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी डॉक्टर हड़ताल पर है. जिससे मरीजों को इलाज कराने के दिये दर-दर भटकना पड़ रहा है.
