नियुक्तियों पर रोक लगाने पर कांग्रेस ने साधा निशान, कहा- युवाओं के साथ धोखा कर रही सरकार

कोरोना महामारी से उत्तराखंड प्रदेश भी जूझ रहा है, प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में राज्य सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए प्रदेश में नियमित नियुक्तियों और नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है.

देहरादून: लॉकडाउन के चलते सरकार ने अब राज्य के खर्चों को कम करने के लिए प्रदेश में नियमित नियुक्तियों और नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले का प्रदेश कांग्रेस ने विरोध करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने 2020 को रोजगार वर्ष घोषित किया था, लेकिन नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर राज्य सरकार ने यहां के बेरोजगारों के साथ धोखा किया है.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने 2020 को रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था. लेकिन अब खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी सरकारी विभागों में एक साल तक के लिए सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर बेरोजगारों के साथ धोखा किया है. धस्माना ने बीते रोज जारी हुए शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने जिस प्रकार से राज्य के सभी विभागों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.

इसके बदले में राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर ठेका प्रथा से कर्मचारियों की नियुक्तियों का प्रावधान कर रही है. सरकार के इस कदम से प्रदेश भर के युवा निराशा में हैं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर सरकार राज्य भर के सभी विभागों में नियुक्तियां बंद करके सरकारी नौकरी की आस लगाए बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.