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उत्तराखंड: पंजीकृत ऑटो-रिक्शा संचालकों को सरकार देगी एक हजार रुपये, कांग्रेस ने इसे बताया अपमान - कांग्रेस का उत्तराखंड सरकार पर निशाना

राज्य सरकार की तरफ से पर्यटन और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के खाते में एक हजार रुपये डालने का फैसला किया गया है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी कम धनराशि से इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा.

Congress leader Suryakant Dhasmana
कांग्रेसी नेता सूर्यकांत धस्माना ने त्रिवेंद्र सरकार पर साधा निशाना.

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Published : May 22, 2020, 8:21 PM IST

Updated : May 23, 2020, 5:23 PM IST

देहरादून: प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन में परिवहन विभाग में पंजीकृत 25 हजार ऑटो- ई-रिक्शा संचालकों को राहत देते हुए एकमुश्त एक हजार रुपये की धनराशि देने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

कांग्रेसी नेता सूर्यकांत धस्माना ने त्रिवेंद्र सरकार पर साधा निशाना.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कैबिनेट में पर्यटन और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के खाते में एक हजार रुपये डालने का फैसला लिया गया है. कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक हजार रुपये की धनराशि देने से लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा.

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सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीते 24 मार्च से लेकर अब तक 60 दिनों से ये लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं. ऐसे में इन लोगों को एक हजार रुपये देने की घोषणा से किसी को लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने इस फैसले को सरकार का दिवालियापन करार देते हुए कहा कि इतने रुपये में लोग अपनी जरूरत का सामन भी नहीं खरीद सकेंगे.

वहीं, आज कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की तरफ से जरुरतमंदों के बीच राशन वितरित किया गया. सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि सरकार को अपने निर्णय में संशोधिन करते हुए इन लोगों के खाते में कम से कम पांच हजार रुपये महीने के हिसाब से दो महीने के लिये दस हजार डालने चाहिये.

Last Updated : May 23, 2020, 5:23 PM IST

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