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कर्मकार बोर्ड के ऑडिट में उजागर हुई अनियमितताएं, कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार पर साधा निशाना - देहरादून न्यूज

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की असलियत सबके सामने आ रही है. क्योंकि उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के लिए चलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है.

Congress state general secretary Naveen Joshi
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी

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Published : Nov 27, 2020, 10:54 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में एजी (अकाउंटेंट जनरल) ऑडिट में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. मजदूरों के बनाए जाने वाले कार्ड से लेकर मजदूर किट, साइकिलें, सिलाई मशीन व इसके वितरण पर कई अनियमितताएं बरती गई हैं. ऑडिट में यह बात सामने आई है कि कर्मकार बोर्ड जिस इमारत में चल रहा है, वह कांग्रेस की नेता का है. जो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है. हालांकि कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार को अविलंब निर्णय लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए.

कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार पर साधा निशाना.
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की असलियत सबके सामने आ रही है. क्योंकि उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के लिए चलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है. कर्मकार बोर्ड में हुई कई अनियमितताएं जनता के सामने एक छोटा सा उदाहरण है. ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी 2022 में सत्ता में आएगी तो कर्मकार बोर्ड की तरह अन्य विभागों में फैले भ्रष्टाचार की जांच करके कार्रवाई करेगी. नवीन जोशी ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार को अविलंब निर्णय लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

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बता दें कि जिस प्रकार से कर्मकार बोर्ड एजी ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आ रही है, उस हिसाब से बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इधर कांग्रेस कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. ऐसे में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली त्रिवेंद्र सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

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