देहरादून: उत्तराखंड में हुए 37 आईएएस के तबादलों में से 11 अफसरों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं. सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं प्रदेश कांग्रेस ने तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वैसे तो सरकार ने कहा था कि जो स्थानांतरण सत्र है वह शून्य घोषित है, लेकिन सत्र शून्य नहीं दिखाई दे रहा है.
राज्य में ब्यूरोक्रेसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन सत्र शून्य घोषित होने के बावजूद स्थानांतरण किए जा रहे हैं. उन्होंने सरकार पर ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी बानगी ना जाने प्रदेश में कितनी बार देखने को मिल गई है. पढ़ें-उत्तराखंडः कौशल्या देवी के जोश और जज्बे का कमाल, बंजर खेत उगल रहे 'सोना'
उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने अपने ताजा बयान में कहा कि मैं प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत दिल्ली जाकर करूंगा, वहीं, हाल राज्यमंत्री रेखा आर्य का भी है जो अपना दर्द सुना चुकी हैं. उन्होंने वन मंत्री हरक सिंह रावत और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का भी जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारी उनकी भी कोई बात नहीं सुनते हैं.
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उन्होंने कहा प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि सीएम और चीफ सेक्रेटरी को भी यह आदेश जारी करना पड़ा कि विधायकों और सांसदों के प्रोटोकॉल की व्यवस्था के तहत आचरण किया जाए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कहने से बात नहीं बनने वाली जब तक उसका अनुपालन नहीं होगा, तब तक ब्यूरोक्रेसी यूं ही बेलगाम रहेगी.
