महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़ किया छलावा

Women reservation bill महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. प्रियंका ने कहा कि सरकार ने बिल पर जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर मातृशक्ति के साथ छलावा किया है.

देहरादूनः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की प्रवक्ता प्रियंका सिंह सोमवार को देहरादून पहुंची और महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया. उन्होंने मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल को छलावा बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल के नाम पर देश की आधी आबादी को गुमराह कर रही है. पहले जातिगत जनगणना होना आवश्यक है.

प्रियंका सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उनके आंकड़ों को जारी करने से भी इनकार कर दिया. उन्होंने इन आंकड़ों को रिलीज किए जाने की मांग उठाई है. प्रियंका ने दलितों, आदिवासियों को आबादी के अनुसार आरक्षण दिए जाने का भी मसला उठाया. उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम तुरंत लागू किए जाने का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से महिलाओं को अधिकार दिया जाए.

सरकार आरक्षण लागू करने में कर रही विलंब: उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी'. क्योंकि सरकार ने इसमें परिसीमन और जनगणना की दो शर्तें जोड़ दी हैं. इससे प्रतीत होता है कि सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने को लेकर विलंब कर रही है.

मातृशक्ति के साथ छलावा:इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम देश की आधी आबादी मातृशक्ति के साथ छलावा और धोखे के अलावा कुछ नहीं है. महिला आरक्षण लागू करने से पहले जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार ने जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़ दी हैं, उस वजह से निकट भविष्य में तो महिलाओं को आरक्षण मिलता दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे में यह महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोला गया महज एक जुमला बनकर रह गया है.