देहरादूनः उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू होने की चर्चा जोरों पर है. चर्चा है कि जल्द ही धामी सरकार विशेष सत्र बुलाकर उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सकती है. यूसीसी का ड्राफ्ट रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेठी द्वारा तैयार किया गया है. सियासी गलियारों में चल रही इस चर्चा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है.
मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि यदि यूसीसी देश हित में है तो फिर धामी सरकार को केंद्र सरकार से इसे पूरे देश में लागू करवाना चाहिए. क्योंकि उत्तराखंड देश से अलग नहीं है. यूसीसी का मतलब ही यूनिफॉर्मिटी यानी सभी नागरिकों में एकरूपता है. दसौनी ने कहा यदि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो भी जाएगा और देश में नहीं तो इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ेगा. देखा जाए तो यूसीसी केंद्र का मुद्दा है और यदि भविष्य में केंद्र सरकार देश में यूसीसी लाती है तो उस सूरत में उत्तराखंड का यूसीसी ठंडे बस्ते में चला जाएगा.
यूसीसी पर सरकार ने बदले बयान: उन्होंने आगे कहा कि पहले दिन से धामी सरकार यूसीसी के मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. यूसीसी को लेकर कई बार सरकार के बयान बदले हैं. कमेटी भी अपना ड्राफ्ट बहुत पहले सरकार को सौंप चुकी थी. लेकिन शायद ड्राफ्टिंग सरकार के मन मुताबिक नहीं हो पाया. इस वजह से इसका पुनः अवलोकन किया गया.