देहरादून: कोरोना काल (corona pandemic) में शुक्रवार को हुई तीरथ कैबिनेट बैठक (Tirath cabinet meeting) से कांग्रेस और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद थी. वहीं, कोविड को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य खाद्य योजना (State food scheme) के तहत मात्र 2 किलो चीनी प्रति कार्ड ₹25 किलो की दर से दिए जाने का निर्णय लिया है. ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस (uttarakhand congress) ने कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को शर्मनाक बताया है.
कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में लिए गए फैसले पर सवाल उठाते बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार कोविड काल में पीड़ित लोगों को राहत दिए जाने की बजाय जख्म देने में लगी हुई है. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना (Congress state vice president Suryakant Dhasmana) ने कहा कि प्रचंड बहुमत (thumping majority) वाली भाजपा सरकार सरकार बीते 15 माह में बड़ी राहत दिए जाने की जगह 2 किलो चीनी 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दे रही है, जो जनता के साथ भद्दा मजाक है.
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उन्होंने कहा कि इस महामारी काल में भी भाजपा नेता कुर्सी की लड़ाई में इतना व्यस्त हैं कि उन्होंने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है. कोरोना संक्रमण (Corona infection) राज्य में 4 लाख का आंकड़े छूने जा रहा है. मृत्यु दर देश में पहले पायदान को छू रही है. लोग आज भी अपने मरीजों के लिए दवा और इंजेक्शन (Medicine and injection) ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं तक ही सीमित है और जनता को आज तक राहत नहीं मिली है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ रावत (Chief Minister Tirath Rawat) ने राहत के नाम पर अभी तक कोई मदद नहीं की. शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 2 किलो चीनी दिए जाने का जो निर्णय लिया गया, वह राहत देने की जगह दुखी लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. तीरथ कैबिनेट ने राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 2 किलो चीनी 25 रुपये किलो के हिसाब से दिए जाने की घोषणा की है जो शर्मनाक है. क्योंकि चीनी का बाजार भाव ₹40 प्रति किलो है. उस हिसाब से लोगों को 2 किलो चीनी में ₹30 की बचत हो रही है, जबकि जनता को राशन की दुकानों में 2 किलो चीनी सरकार की ओर से मुफ्त दी जानी चाहिए थी.
कांग्रेस पार्टी ने सरकार से जनता पर की गई इस मेहरबानी को तुरंत वापस लेने को कहा या फिर जनता को प्रत्येक राशन कार्ड पर 6 माह तक 10 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल प्रति यूनिट मुफ्त देने को कहा.
