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मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर उतारी बैलगाड़ी, इस तरह किया विरोध प्रदर्शन

नए मोटर व्हीकल एक्ट और देहरादून की सड़कों की दयनीय स्थिति के विरोध में यूथ कांग्रेस ने बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार काला कानून लेकर आई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है.

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Published : Sep 16, 2019, 6:26 PM IST

Updated : Sep 16, 2019, 8:31 PM IST

कांग्रेस ने सड़कों पर उतारी बैलगाड़ी

देहरादून:नए मोटर व्हीकल एक्ट से बचने से लिए जहां लोग नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. वहीं कांग्रेस भी अनोखे तरीके से इस एक्ट का विरोध कर रही है. सोमवार को कांग्रेस ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान सभी कांग्रेसी एक बैलगाड़ी पर बैठकर शहर में घूमे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

दरअसल, देहरादून में हैरतअंगेज मामला सामने आया था. चालान काटने में पुलिस ने इतनी जल्दी कर दी कि यह भी समझ नहीं आया कि किसका चालान काट रहे हैं. शनिवार को विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक भैंसा बुग्गी का एमवी एक्ट में चालान काट दिया था. बुग्गी का एक हजार रुपये का चालान काटा गया था. वहीं, जानकारों की मानें तो एमवी एक्ट में कहीं भी भैंसा बुग्गी का चालन काटने का प्रावधान नहीं है. कांग्रेस ने ये मुद्दा हाथों हाथ लपक लिया और सोमवार को बैलगाड़ी पर बैठकर में नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया.

कांग्रेस ने सड़कों पर उतारी बैलगाड़ी

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नए मोटर व्हीकल एक्ट और देहरादून की सड़कों की दयनीय स्थिति के विरोध में यूथ कांग्रेस ने बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार काला कानून लेकर आई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने इतना अधिक जुर्माना लगा दिया है कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है. सरकार यदि इतना अधिक जुर्माना वसूल कर रही है तो सड़कों की बदहाल स्थिति और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने का काम करना चाहिए. सड़कों की स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं.

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भूपेंद्र नेगी ने कहा कि सरकार को जुर्माना लगाने की बजाय जनता को जागरुक करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में 90 प्रतिशत तक की छूट दे रखी है, लेकिन उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार कह रही है कि यहां जुर्माने में 40 या 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो कि अपर्याप्त है. उत्तराखंड नवनिर्मित राज्य है. यहां इतने संसाधन मौजूद नहीं है. लोगों की आय के स्रोत बेहद कम हैं. इसीलिए कांग्रेस मांग करती है कि त्रिवेंद्र सरकार इस कानून को प्रदेश में लागू ना करें. यहां की जनता भारी-भरकम जुर्माने की राशि को अदा नहीं कर सकती है.

Last Updated : Sep 16, 2019, 8:31 PM IST

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