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Adani Group Controversy: 6 फरवरी को SBI और LIC के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, जानें क्या है वजह - Adani Group Controversy

6 फरवरी को कांग्रेसी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है. ये प्रदर्शन हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय नियामक एजेंसियों की चुप्पी के विरोध में किया जा रहा है. हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर रिपोर्ट दी थी. जिसके बाद अडानी दुनियाभर के सबसे अमीर लोगों की सूची में पीछ खिसक गये थे. इसके बाद अडानी समूह ने FPO को भी वापस ले लिया. जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है

Adani Group Controversy
6 फरवरी को SBI और LIC के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

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Published : Feb 3, 2023, 9:33 PM IST

देहरादून: कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी 6 फरवरी को स्टेट बैंक और एलआईसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रदर्शन करेगी. कांग्रेसी कार्यकर्ता सबसे बड़े आर्थिक घोटाले अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय नियामक एजेंसियों सेबी, आरबीआई की चुप्पी का विरोध करेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा मोदी सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने उद्योगपति मित्र अडानी समूह में जबरदस्ती निवेश कराया जा रहा है. ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसी धारकों का ₹39 करोड़ अडानी समूह में निवेश किया गया है. जिससे पॉलिसी धारकों का 33060 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय बैंकों का अडानी समूह पर 80 हजार करोड़ रुपए की बकाया है. ऐसे में कांग्रेस जनहित में सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों के इस निवेश का पुरजोर तरीके से विरोध करने जा रही है.
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा एआईसीसी द्वारा मोदी सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ आगामी 6 फरवरी को भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालयों के सामने जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा अपने जिला और महानगर मुख्यालय में आगामी 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराएं.

बता दें अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडाणी के स्वामित्व वाले अडाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयर गिर रहे हैं. समूह से जुड़ी फर्म अडाणी एंटरप्राइजेज के 20 हजार करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) को बुधवार को अचानक रद्द कर दिया गया , जबकि ये 100 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था. हालांकि समूह की ओर से कहा गया कि 'निवेशकों के हित में ये फैसला किया गया है, उनका पैसा वापस किया जाएगा.' इस बीच 20 हजार करोड़ के एफपीओ को लेकर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एफपीओ पर सवाल खड़े किए गए हैं. इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है. कांग्रेस ने मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है.
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