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बैकडोर भर्ती मामले में कांग्रेस का विधानसभा पर प्रदर्शन, हर सरकार, मंत्री की जांच की मांग - विधानसभा के सामने किया प्रदर्शन

उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले को लेकर हमलावर मोड में है. विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की. साथ ही कांग्रेस ने कहा कि हर सरकार की जांच होनी चाहिए. मामले में दोषी मंत्रियों के इस्तीफे भी होने चाहिए.

Congress protest in front of assembly
बैकडोर भर्ती मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल

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Published : Sep 2, 2022, 3:09 PM IST

Updated : Sep 2, 2022, 10:37 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा नियुक्तियों का मामला (Backdoor recruitment case in Uttarakhand Assembly) दिनों-दिन जोर पकड़ता जा रहा है. इस मामले कांग्रेस भले ही खुद भी घिरी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद वह मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने से पीछे नहीं हट रही (Congress attacker in backdoor recruitment case) है. इसे लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन कर विरोध (protest in front of assembly ) दर्ज करवाया है. विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ ही विधायक राजेंद्र भंडारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी (Congress MLA Rajendra Bhandari) ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा (Congress state president Karan Mahra) भी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस ने साफ किया की भर्ती चाहे कांग्रेस सरकार में हुई हो या भाजपा सरकार में, इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए. मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच के आदेश होने चाहिए.

कांग्रेस का विधानसभा पर प्रदर्शन

साथ ही इन भर्तियों को निरस्त करते हुए जिन मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनका इस्तीफा करवाया जाना चाहिए. खास बात यह है कि करण माहरा ने गोविंद सिंह कुंजवाल के मामले पर भी बोलते हुए कहा कि जब जांच होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. उसके बाद कांग्रेस भी उन पर कार्रवाई करेगी.

बैकडोर भर्ती मामले में कांग्रेस का विधानसभा पर प्रदर्शन
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प्रदेश में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस पर कांग्रेस हमलावर रुख दिखाते हुए उन मंत्रियों की घेराबंदी कर रही है, जिनके विभागों में भ्रष्टाचार के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Former state president of Congress Ganesh Godiyal) ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हर कार्यकाल की जांच होनी चाहिए. मंत्रियों के इस्तीफे भी होने चाहिए, जिससे बेरोजगारों को यह यकीन हो सके कि सरकार वाकई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गंभीर है.

कांग्रेस का प्रदर्शन

आप ने भी बोला हल्ला: आम आदमी पार्टी ने भी यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले और विधानसभा में बैक डोर में हुई भर्ती मामलों को लेकर हल्ला बोला. विरोध दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए जोरदार नारेबाजी की. आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रविंदर आनंद ने कहा आज भर्ती घोटाला विधानसभा में बैक डोर से एंट्री एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है. और पूरे देश की जनता की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि इस प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई होती है. उन्होंने कहा सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर अपनी खानापूर्ति पूरी कर रही है. ऐसे में क्या सरकार बड़े मगरमच्छों के खिलाफ दी कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. यहां के युवा इसे भूलने वाले नहीं हैं.

यूकेडी ने भर्ती घोटालों पर बोला हल्ला: उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नही बन पाये. उन्होंने कहा जिस तरीके से अधीनस्थ चयन आयोग, विधानसभा और सचिवालय में भर्ती घोटाला हुआ है उससे साफ है कि प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है. उन्होंने कहा कि जिसके पास पैसा और पहुंच नहीं है वह युवा बेरोजगार घूम रहा है. उन्होंने कहा प्रदेश में महिला आरक्षण को हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है. उन्होंने कहा प्रदेश में महिलाओं और युवाओं दोनों के साथ अन्याय किया जा रहा है. काशी सिंह ऐरी ने कहा भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी से प्रदेश को लूटने का काम किया है. काशी सिंह ऐरी ने सरकार से प्रदेश में भर्ती घोटाले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग की है.

Last Updated : Sep 2, 2022, 10:37 PM IST

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