कांग्रेसी विधायकों के धरने के साथ सत्र की शुरुआत, कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा

सत्र शुरू होने से पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विधायक तिलकराज बेहड़, भुवन कापड़ी, राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं. ये सभी कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों में बैठकर अपना विरोध जताया.

देहरादूनःउत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र शुरू होने से पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़, भुवन कापड़ी, राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट विधानसभा में धरने पर बैठ गए हैं. सभी कांग्रेसी विधायक विधानसभा की सीढ़ियों में बैठकर विरोध जता रहे हैं. विधायक तिलकराज हाथ में पोस्टर लेकर धरने पर बैठे हैं. जिसमें लिखा है 'किच्छा में हाल ये गुंडागर्दी का, कि खौफ नहीं है वर्दी का...'

उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2022 की शुरुआत कांग्रेसी विधायकों के धरने के साथ हो चुकी है. इससे साफ हो गया है कि सत्र का पहला ही दिन बितते बितते हंगामेदार रहेगा. विपक्ष ने सरकार को सदन में कानून व्यवस्था पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. हालांकि, दूसरी तरफ सरकार भी पूरे होमवर्क की बात बोल रही है.

भाजपा विधायक के सवाल से मुसीबत में सरकारः विधानसभा सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस से पहले भाजपा विधायक ही सरकार को सदन के भीतर मुसीबत में डालते नजर आए. विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सरकार से वन गुजर के अस्थायी परमिट पर प्रश्न पूछा, जिसका संतोषजनक जवाब वन मंत्री सुबोध उनियाल नहीं दे पाए.

कानून व्यवस्था विषय को सुनने की मांगः इसके बाद विपक्ष ने सदन में नियम 310 कानून व्यवस्था का विषय सुनने की मांग की. विपक्ष की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम 58 में कानून व्यवस्था के विषय को सुना जाएगा. हालांकि विस अध्यक्ष ने सिर्फ 6 सदस्यों को ही इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, जबकि विपक्ष ने कहा कि सभी सदस्य कानून व्यवस्था पर बोलना चाहते हैं.

कांग्रेस विधायक सुमित का सवाल स्थगितः इसके बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने रिंग रोड बनाए जाने सीएम की घोषणा पर प्रश्न किया. जिस पर लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह केंद्र का विषय है. रिंग रोड NHAI के तहत बन रही है. विपक्ष ने सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई.

वन प्रभाग के मजदूरों का मामलाः वहीं, यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सदन में वन प्रभागों में दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों का मामला उठाया. वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रहे मजदूरों को नियमित करने की मांग उठाई. तो वहीं, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने राजाजी रिजर्व पार्क में गुजरों के पशुओं को चुगान और लोपिंग (छाल निकालना) के परमिट का मामला उठाया. अनुपमा ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण में काफी संख्या में वन गुज्जर रहते हैं. जिनको पशुओं के लिए चुनाग का परमिट नहीं दिया जा रहा है.

गढ़वाली-कुमाऊंनी बोली का उठा मुद्दाः वहीं, एक बार फिर भाजपा विधायक ने सरकार की परेशानी बढ़ाने की कोशिश की. धनौल्टी से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी बोली को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास को लेकर सवाल पूछा. जिस पर मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया लेकिन विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए.

विशेषाधिकार हनन पर विपक्ष के एकजुट स्वरः कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों के विशेषाधिकार हनन को लेकर गंभीर नहीं है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक तिलक राज बेहड़ ने भी कहा कि विशेषाधिकार हनन मामलों में पीठ के निर्देशों की अवहेलना होती है. कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधायकों के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग उठाई.

सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार बड़ी ही सफाई के साथ सदन में अपनी बात रखेगी. राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर जो भी कदम उठाए गए हैं वो सामने लाए जाएंगे.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सदन में जाने से पहले मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नियम 310 के तहत सरकार से प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करेगा. यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार से आज प्रदेश में हो रही लूट, डकैती और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा की मांग की जाएगी.