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Uttarakhand Recruitment: कांग्रेस MLA विक्रम नेगी ने की सीटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की मांग

उत्तराखंड विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले को लेकर प्रतापनगर कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने वर्तमान जज की अध्यक्षता में जांच कराए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि तभी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा.

Uttarakhand Recruitment Scam
देहरादून

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Published : Sep 19, 2022, 12:49 PM IST

देहरादून:उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर भर्ती घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टियों के लोग लगातार सीबीआई और हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि, विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी (Congress MLA Vikram Singh Negi) ने इस मामले में वर्तमान जज की अध्यक्षता में जांच की मांग उठाई है.

विधायक विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि इस घोटाले में रूलिंग पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं. उन्होंने राज्यपाल पर भी घपले में शामिल होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस मामले में ऋतु खंडूड़ी का जांच कमेटी गठित करना ठीक हो सकता है. लेकिन वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच वर्तमान जज की अध्यक्षता में कराई जाए. तभी इस मामले में दूध का दूध और पानी की पानी हो सकता है.

उत्तरांड विधानसभा बैक डोर भर्ती मामला.

बता दें, उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती (Uttarakhand Assembly Recruitment Scam) मामले में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने तीन सदस्य जांच कमेटी गठित की है. पहले चरण में साल 2012 से लेकर अभी (2022) तक की भर्तियों की जांच होगी और दूसरे चरण में राज्य गठन 2002 से लेकर 2012 की भर्तियों की जांच की जाएगी. बता दें विधानसभा भर्ती घोटाले में तमाम नेताओं के रिश्तेदारों और करीबियों के नाम सामने आए हैं.
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केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने क्या कहा था: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट कह चुके हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में साल 2012 से 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों (Uttarakhand Assembly Recruitment Scam) के लिए बनाई गई जांच समिति दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता या अधिकारी का रिश्तेदार यदि गलत तरीके से नौकरी पाया है तो वो जांच में सबके सामने आ जाएगा. राज्य में सबको नौकरी और बराबर की भागेदारी करने का अधिकार है.

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