भाजपा के सम्मेलन पर कांग्रेस का प्रहार, कहा- कर्ज लेकर ऐसा आयोजन को कर रही भाजपा

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देने के साथ उनके साथ संवाद भी किया. सुशासन दिवस पर पीएम और सीएम ने राज्य के किसानों को वर्चुअल किसानों को भी संबोधित भी किया. वहीं, भाजपा के इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है.

देहरादून:कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिशों में जुटी हुई है. इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्रदेश के किसानों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को संबोधित करने के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां की गई थी. देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में एक बड़े आयोजन को करवाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां दिखी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल रूप से दिखाया गया. हालांकि, इस पूरे कार्यक्रम पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पैसों की बर्बादी बता कर राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया.

उत्तराखंड कांग्रेस ने किसानों के लिए कराए गए उस सम्मेलन पर जोरदार प्रहार किया है. जिसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया. देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में एलईडी लगाकर वर्चुअल रूप से खुले मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में किसानों को फोकस करते हुए किसान निधि किसानों के खातों में पहुंचाने की बात रखी गई, साथ ही किसानों के हितों को लेकर केंद्र द्वारा किए जा रहे कामों को भी बताया गया.

हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इस को लेकर तैयारियां पूरी की गई थी और बड़े स्तर पर आयोजन को करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने इस सम्मेलन को यह कह कर फिजूल करार दे दिया कि उत्तराखंड में वित्तीय रूप से स्थितियां बेहद खराब है और राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर कोई काम भी नहीं कर रही है.

ऐसे में इतने बड़े आयोजन करा कर एक तरफ सरकार पैसो की फिजूल बर्बादी कर रही है, तो दूसरी तरफ कोविड-19 के समय में लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रही है. कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार कर्ज लेकर पिछले कर्ज को चुका रही है. ऐसी स्थिति में इतने बड़े आयोजन को करने की जगह किसानों के हितों में पैसा खर्च किया जाता तो शायद किसान तक कुछ संदेश पहुंच पाता, लेकिन आज किसान सड़कों पर है और राज्य सरकार सम्मेलनों के जरिए उन्हें समझाने की असफल कोशिश में जुटी है.