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चारधाम श्राइन बोर्ड पर हरदा का राजनीतिक हवन, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग - देहरादून में हरीश रावत का धरना

राज्य सरकार ने श्राइन बोर्ड के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है और अब जल्द ही विधानसभा में लाकर इसे कानून का रूप देने की तैयारी है. खास बात ये है कि हक-हकूकधरियों के विरोध के बाद भी सरकार फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है.

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हरदा का राजनीतिक हवन

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Published : Dec 5, 2019, 8:46 PM IST

देहरादून: श्राइन बोर्ड मामले पर हरीश रावत का राजनीतिक हवन हक-हकूकधारियों के मुद्दे को फिर गरमा दिया है. हरीश रावत ने तीर्थ पुरोहितों को समर्थन देते हुए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मामले को सुलझाने की मांग की है.

बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने श्राइन बोर्ड मामले पर हक-हकूकधारियों को समर्थन देने का फैसला कर लिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने श्राइन बोर्ड पर हक हकूकधारियों का समर्थन करने की बात कही है.

श्राइन बोर्ड पर हरदा का राजनीतिक हवन.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने श्राइन बोर्ड के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है और अब जल्द ही विधानसभा में लाकर इसे कानून का रूप देने की तैयारी है. खास बात ये है कि हक-हकूकधरियों के विरोध के बाद भी सरकार फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है.

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ऐसे में हरीश रावत कहते हैं कि सरकार अपना राजनीतिक दृष्टिकोण और असफलता छिपाने के साथ ही धन संग्रह करने के लिए मंदिरों का उपयोग किया करने जा रही है. सरकार हक हकूकधारियों के अधिकार छीनने जा रही हैं. हरीश रावत ने कहा कि इसके लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. बैठक में तीर्थ पुरोहितों को बुलाकर रास्ता निकालना चाहिए.

वहीं, इस मामले में पहले ही हक-हकूकधारी अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं. उन्होंने गुरुवार को हवन कर त्रिवेद सरकार की बुद्धि-शुद्धि की दुआ की. इससे पहले हक हकूक धारी साफ कर चुके हैं कि सरकार को इस पर कदम पीछे खींचने होंगे नहीं तो उनका विरोध जारी रहेगा.

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