'विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले हो निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करें सरकार'

विधानसभा बैक डोर भर्ती मामला खूब सुर्खियों में हैं. आज इसकी जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराने की बात कही है. इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने अपने तर्क दिये हैं.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Assembly Speaker Ritu Khanduri) ने आज विधानसभा भवन में बैक डोर से हुई मनमानी नियुक्तियों की जांच को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित किए जाने का निर्णय लिया है. जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित किए जाने की मांग की है.

कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी(Congress spokesperson Garima Dasouni) ने कहा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी आज ही अपने विदेश दौरे से लौटी हैं. वापस लौटते ही उन्होंने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा में हुई बैक डोर से हुई नियुक्तियों की जांच को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि इस पूरे मामले की छानबीन और जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

गरिमा दसौनी ने कहा इसमें दो बातें बहुत ही अटपटी हैं. एक तो हमें अपेक्षा थी कि विधानसभा अध्यक्ष एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करेंगी, क्योंकि इसमें जो नाम इंवॉल्व हैं, वह बहुत बड़े नाम हैं. इन नियुक्तियों में बहुत बड़े नेता भी शामिल हैं. ऐसे में यह समिति जांच के दौरान कितना न्याय करेगी, ये सोचने वाली बात है.

दूसरी अटपटी बात यह है कि उन्होंने जांच को दो अलग-अलग भागों में करने की बात कही है. यानी 2012 से पहले की जांच अलग होगी, और 2012 के बाद की जांच अलग होगी. उन्होंने कहा यदि जरूरत पड़ी तो 2012 से पहले की भी जांच कराई जाएगी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड गठन को 22 साल हो चुके हैं. ऐसे में यदि घोटालों के ऊपर से पर्दा उठाना है और दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा.

उन्होंने कहा कि राज्य गठन के पहले दिन से लेकर अभी तक और जितनी भी भर्तियां विधानसभा में हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए. कांग्रेस का मानना है कि जनता को पूर्ण सच बताने की आवश्यकता है ना कि आधा सच बता कर उन्हें गुमराह किया जाना चाहिए.