देहरादून:विधायकों की वेतन कटौती को लेकर प्रदेश सरकार अब अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं. कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि कोविड फंड के नाम पर भाजपा सरकार ने वेतन कटौती का निर्णय लिया है, लेकिन भाजपा विधायकों ने कैबिनेट के फैसले के अनुसार वेतन कटौती नहीं कराई. वहीं, भाजपा सरकार ने भी कांग्रेस पर हर बात में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की आर्थिक सहायता करते हुए राशन, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए. लेकिन कांग्रेस इसका उल्लेख नहीं करेगी. ऐसे में भाजपा और कांग्रेस में कोरोना संकट काल में दिए गए योगदान को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती किए जाने का फैसला लिया था. उस दौरान कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता पक्ष-विपक्ष को विश्वास में लेकर इस निर्णय को लें. कम से कम नेता प्रतिपक्ष से संवाद स्थापित करके जो भी निर्णय लिया जाता वह सर्वमान्य होता. लेकिन सरकार ने हठधर्मिता के चलते एकतरफा निर्णय लिया. जिसे कांग्रेस के विधायकों ने स्वीकार करते हुए तीस प्रतिशत वेतन भत्तों में कटौती कराई. लेकिन अब स्थिति अजीबोगरीब हो गई है.
जिस सरकार ने निर्णय लिया था उसी सत्तापक्ष के विधायकों ने सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जो भाजपा हमारे ऊपर तंज कसा करती थी, आज उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. उन्हें यह समझना चाहिए कि वास्तव में इस कोरोना माहमारी में कौन आमजन के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने अपना योगदान देते हुए एक नजीर पेश की है और कांग्रेस कोरोना महामारी में उत्तराखंड के आमजन के साथ खड़ी है.
भाजपा ने कांग्रेस पर हर बात पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि जब पीएम केयर्स फंड की बात आई थी तब नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा था कि 30 प्रतिशत ही वेतन भत्तों में कटौती किया जाएं. लेकिन पहले कांग्रेस विरोध करती है और उसी बात को आगे बढ़ाती है. ऐसे में कांग्रेस हर बात का राजनीतिकरण करने से नहीं चूकती है. उन्होंने कोरोना काल में भाजपा विधायकों द्वारा किए गए कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों ने इस कोरोना काल में अपने क्षेत्रों में जाकर व्यक्तिगत रूप से कई काम किए हैं.