देहरादून: उत्तराखंड में आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयास करने में जुटी हुई है. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की तरफ से हड़ताल करने वाले उपनल कर्मियों को हटाने के आदेश को निरस्त करने के बाद अब उनकी मांगों पर भी विचार के लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित कर दी गई है.
उपनल कर्मियों ने समान काम का समान वेतन मांग को लेकर हड़ताल शुरू की तो राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के साथ बातचीत के दरवाजे भी खोल दिए गए. हालांकि अब तक उपनल कर्मियों से कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हो पाई. खास बात यह है कि उपनल कर्मियों की स्थाई नियुक्ति और समान वर्क समान पे की मांग लगातार जारी है और वह इस को लेकर हड़ताल में भी जुटे हुए हैं.
उपनल कर्मियों की मांगों पर शासन में बनाई गई कमेटी. पढ़ें-उपनल कर्मियों को कैबिनेट मंत्री का आश्वासन, कहा- जल्द होगा समस्या का समाधान
ऐसे में सख्ती भरे आदेशों के साथ उपनल कर्मियों को दबाव में लेने की कोशिश की गई और 5 दिन से ज्यादा हड़ताल में रहने वालों को नौकरी से हटाने तक के आदेश हुए थे, लेकिन तीरथ सरकार आने के बाद अब उपनल कर्मियों की हड़ताल को लेकर कुछ नरमी बरती जाने लगी है.
एक तरफ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मियों की हड़ताल पर उन्हें नौकरी से निकालने के आदेश को निरस्त करवाया है. वही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई है, जो उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी.
इस कमेटी में मुख्य सचिव के साथ ही अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी भी शामिल है. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उनके द्वारा मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था. जिसके बाद उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर कमेटी गठित की गई है और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा.
