रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने राज्य सरकार को घेरा, कर्नल कोठियाल ने सीएम धामी को दी खुली डिबेट की चुनौती

आम आदमी पार्टी के नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने राज्य सरकार को रोजगार के मामले पर खुली डिबेट करने की चुनौती दी है.

देहरादून:आजकल प्रदेश में रोजगार को लेकर के सियासत गरमा गई है. जहां एक तरफ कांग्रेस रोजगार को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है वहीं, अब आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर फ्रंटफुट पर आ गई है. इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने अब मोर्चा खोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को रोजगार के नाम पर खुली बहस की चुनौती दी है.

इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदेश सरकार की 5 उपलब्धियों को लेकर खुली डिबेट की चुनौती दी थी. अब कर्नल कोठियाल ने मुख्यमंत्री धामी को रोजगार के नाम पर बहस के लिए आमंत्रित किया है. सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि डिबेट के बाद उत्तराखंड का युवा खुद तय करेगा कि किसके पास के भविष्य के लिए का अच्छा विजन है.

कर्नल कोठियाल ने कहा सीएम धामी जहां पर भी कहें वह डिबेट के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर प्रदेश में कैसे चलाये जा सकते हैं, रोजगार कैसे दिया जा सकता है इस पर भी वह खुली बहस कर सकते हैं. उन्होंने खुद इसके लिए सीएम धामी को ट्वीट कर आमंत्रित किया है.

कर्नल कोठियाल का कहना है कि इस खुली बहस के बाद उत्तराखंड का बेरोजगार युवा खुद तय करेगा कि उनके लिए अच्छा विजन किसके पास है. सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 5 सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में पहले स्थान पर है. ऐसे में वह रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री धामी को बहस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने किसानों की शहादत पर 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग, परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी मुद्दा उठाया.

किसान आंदोलन पर भी लिया स्टैंड: आज किसानों के तीन कृषि कानूनों की वापसी पर आप कार्यकर्ताओं ने समूचे प्रदेश में किसानों के साथ मिलकर उनको बधाई दी. आप कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई. किसानों की जीत पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए. उन्हें एक करोड़ रुपए मुआवजा देने के साथ ही उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए.