देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में फाइलों की सुस्त चाल पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की है. अब इस मामले में शासन के सभी सचिवों से उनके विभागों से जुड़ी फाइलों का हिसाब मांगा जा रहा है. राज्य में अधिकारियों की लापरवाही के लगातार सामने आते लापरवाही के मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवों की बैठक होने जा रही है. जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी अधिकारियों के पेंच कसेंगे.
शासन में लंबित पड़ी फाइलों को मिलेगी 'रफ्तार' मंगलवार को होने वाली बैठक में सभी सचिवों से उनके विभागीय अनुभागों में लंबित फाइलों की स्थिति जानी जाएगी. इसके साथ ही जिस अनुभाग में फाइलें लंबे समय से लटकी हुई हैं उसकी वजह भी पूछी जाएगी. पढ़ें-पानी बचाने के लिए नीति-नीयत जरूरी, राह दिखा रहा शिमला का आईआईएएस
गौर हो की बीते दिनों आदेश होने के बावजूद पिछले 14 महीने से लंबित पीडब्ल्यूडी के मामले के बाद सभी विभागों में लंबित पड़ी फाइलों के मामले ने तूल पकड़ लिया है. लिहाजा, अब जिन अनुभागों में फाइलों पर कार्यवाही का रिकॉर्ड खराब होगा, वहां तैनात कार्मिकों को बदलने का अभियान चलेगा.
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शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अगर विभागों में लंबित फाइलों में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर, मामला बड़ा होगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों को जनता के प्रति और सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए. हालांकि, सभी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अगर कहीं कोई कमी रहती है तो नाराजगी होना लाजमी है. लिहाजा, अधिकारियों को तय समय के अनुसार काम पूरा करना चाहिए.
