अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर सख्त हुई सरकार, कार्मिक विभाग ने तीन दिनों के भीतर मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों को अब सिस्टम से बाहर करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कवायद तेज होती दिख रही है. अपर सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब तक समितियों की सूचना ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है.

देहरादून: नकारा सरकारी कर्मचारियों पर त्रिवेंद्र सरकार अब सख्त रुख अपनाती हुई दिख रही है. गुरुवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर तीन दिनों के भीतर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं.

लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों को अब सिस्टम से बाहर करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कवायद तेज होती दिख रही है. अपर सचिव ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर अब तक समितियों की सूचना ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सभी विभागों को पत्र लिखकर कंपल्सरी रिटायरमेंट को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हुई सख्ती.

अपर सचिव ने सभी अधिकारियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश का हवाला दिया है. जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्ययोजना बनाने और उसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए थे. लेकिन अब तक इस सम्बंध में कोई सूचना प्राप्त नही हुई है. अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया ने आगामी तीन दिनों के भीतर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर विभागों को प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं.