देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को एक लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन करवाने की भी निर्देश दिए हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने कहा कंटेनमेंट जोन के बाहर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए. इसके लिए फील्ड सर्विलांस पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात को भी सीएम ने प्रमुखता से कहा.
पढ़ें-हाशिए पर लोक कलाकार: दर-दर ठोकरें खाते संस्कृति के 'रक्षक', लॉकडाउन ने बिगाड़े हालात
होम क्वारंटाइन का आकस्मिक निरीक्षण
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा होम क्वारंटाइन का मानकों के अनुरूप पालन हो इसके लिए भी लगातार चेकिंग की जाए.गांवों में क्वारंटाइन फैसिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके लिए ग्राम प्रधानों को निर्देशानुसार धनराशि दी जाए. कोविड केयर सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ व अन्य आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए.
इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का गैप एनालिसिस
मुख्यमंत्री ने कहा डाटा फीड को पूरी गंभीरता से लिया जाए. सभी जिलाधिकारी आने वाले समय की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक गैप का एनालिसिस करें. जिससे आने वाले समय में सुविधाएं और उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके.
पढ़ें-जसपुर खुर्द गांव में गंदगी मामले में HC सख्त, 3 सप्ताह में मांगा जवाब
त्वरित रोजगार और आजीविका के लिए कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें त्वरित रोजगार और आजीविका सृजन के लिए खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य को प्राथमिकता देनी होगी. हाल ही में किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इनका लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए. स्थानीय मांग का अध्ययन कर उनकी आपूर्ति स्थानीय संसाधनों से ही पूरा कराए जाने की कोशिश की जानी चाहिए. स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाए. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओं को लाभान्वित किया जाए. किसानों के लिए क्वालिटी इनपुट और मार्केट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये.
पढ़ें-40 नये मामलों के साथ 1125 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 285 स्वस्थ
टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने टेस्टिंग को बढ़ाने और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही. किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर उन्होंने तुरंत शासन को अवगत कराने को कहा.
कोविड-19 के लिए 686 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि कोविड-19 के लिए अब तक कुल 686 करोड़ रूपए का बजट उपलब्ध कराया जा चुका है. इसमें एनएचएम को 160 करोड़ रूपए, चिकित्सा शिक्षा को 150 करोड़, एसडीआरएफ से स्वास्थ्य को 16 करोड़ रूपए, जिला प्लान में 150 करोड़ रूपए, डीएम फंड में 70 करोड़ रूपए, सीएम राहत कोष से 50 करोड़ रूपए और एसडीआरएफ से जिलाधिकारियों को 90 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है.
पढ़ें-जल्द खत्म होगा प्रदेश सरकार का क्वारंटाइन पीरियड
फसलों का क्लस्टर चिह्नीकरण
इस दौरान कृषि सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारियों को फसलों का क्लस्टर चिन्हीकरण जल्द करने के निर्देश दिए. कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया. उन्होंने कहा राज्य में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, राज्य बागवानी मिशन आदि योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है. सभी जिलाधिकारियों ने कोविड-19 के लिए जिलों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव डाॅ. पंकज कुमार सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित रहे.
