विभागों की समीक्षा में जुटे सीएम त्रिवेंद्र, इस विकास कार्यों को लेकर वन विभाग की हुई तारीफ

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इन दिनों सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. इसी क्रम में सीएम ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के वन, कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा की.

देहरादून: सीएम डैश बोर्ड के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मंत्री हरक सिंह रावत के वन, कौशल-विकास और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम ने आउटकम से जुड़े विभागों की समीक्षा की. वहीं बैठक के बाद विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि अभी तक के कार्यकाल में उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ है, लेकिन अब विभाग बेहतर काम करेगा. जिसका असर अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा.

बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार बनते ही सरकार ने अपने कार्यप्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन किए थे. सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने सभी विभागों को धरातल पर विकास करने के सख्त निर्देश दिए थे. जिसके लिए सीएम ने डैश बोर्ड की स्थापना की थी. जिसके तहत हर विभाग की आउटकम बेस्ड समीक्षा सीएम द्वारा सुनिश्चित की गई. जिसके चलते मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत इन दिनों सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. इसी क्रम में सीएम ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के वन, कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा की. वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि उनका मकसद है कि विभाग केवल बजट खत्म करके अपनी इतिश्री ना करें बल्कि धरातल पर उसका असर भी दिखना चाहिए.

विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि वन विभाग के तहत वृक्षारोपण और जल सवंर्धन को लेकर चर्चा हुई. जिसमें विभाग द्वारा बेहतर कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि वन विभाग ने जायका और कैंपा के माध्यम से रिप्षना और कोसी नदी पर अच्छा काम किया है. वहीं अब पौड़ी की खोई नदी पर भी जल संवर्धन और वृक्षारोपण किया जाएगा. जिसके लिए जायका से 25 करोड़ लिए जाएंगे, साथ ही बाकि राशि कैंपा और राज्य सरकार खर्च करेगी.

साथ ही वन मंत्री ने कहा वन्य जीव संघर्ष के तहत राहत राशि का बैकलोक अगले तीन माह में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. जिसके चलते वन्य जीवों से हुए इंसानी नुकसान का जितना भी मुआवजा पेंडिंग है उसे जल्द दिया जाएगा. वहीं कौशल विकास को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि पिछले साल कौशल विकास के लिए 50 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और 12 करोड़ राज्य कौशल विकास के जरिए विभाग को मिली थी. जिसमें से 8 से 10 करोड़ ही राज्य में खर्च हो पाया था. जो विभाग के लक्ष्य से बहुत पीछे था.

साथ ही बताया कि इस साल विभाग 33 हजार नौजवानों को प्रशिक्षित करेगा. जिसके लिए एनजीओ और संस्थाओं को चयनित किया जा चुका है. साथ ही अगले एक महीने में पूरे राज्य में कई कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे.