देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों विभिन्न योजनाओं के लिए बजट की स्वीकृति देने में जुटे हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए बेजटीय स्वीकृति दी साथ ही कुछ गंभीर निर्णय भी लिए हैं. जिसमें राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के प्राचार्य के आचरण को जांच में गलत पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम छलमाछिलासों (धारचूला) के तोक मल्लीघर तल्लीघर एवं छेलदांग के कुल 52 परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु 315.29 लाख की धनराशि स्वीकृत की है. वहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों को अन्यत्र विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति के तहत प्रथम चरण में इन अति संवेदनशील ग्रामों के पुनर्वास हेतु यह धनराशि स्वीकृत की है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की दृष्टिगत 184.83 लाख तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संचालन हेतु सभी जिलाधिकारियों को कुल रूपये 147.354 लाख की धनराशि स्वीकृत की है.
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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर के लाडपुर रिंग रोड में पेयजल योजना हेतु 109.47 लाख की धनराशि स्वीकृत की है. साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में 424.21 लाख की स्वीकृति दी गई थी. इस योजना के अधीन क्षेत्र में ट्यूबवेल ओवर हेड टेंक राइजिंग मेन वितरण लाइन का कार्य किया जा रहा है। इससे गर्मियों में इस क्षेत्र में होने वाली पेयजल की दिक्कत दूर होगी.
उधर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ कड़े और कठोर निर्णय भी लिए हैं. जिसमें प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग, नैनीताल डॉ. प्रेम प्रकाश को कर्मचारी आचरण नियमावली का दोषी मानते हुए निलंबित करने के आदेश दिये हैं. वहीं, डॉ0 प्रेम प्रकाश को जांच समिति द्वारा उनके वाट्सअप चैट को आपत्ति जनक मानते हुए साइबर क्राइम विशेषज्ञ की राय लेने के बाद प्राचार्य जेसे मर्यादित पद पर कार्यरत रहते उनके आचरण को सही नहीं माना था. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने डॉ. प्रेम प्रकाश को निलम्बित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू किये जाने हेतु टास्क फोर्स के गठन की मंजूरी दी है. उन्होंने इस सम्बन्ध में समिति गठन के साथ ही समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्यों के चयन प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है.
