देहरादूनःप्रदेश के दारोगा और इंस्पेक्टरों की पदोन्नति का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है. पुलिस नियमावली-2018 आने के बाद दारोगा और इंस्पेक्टरों को उम्मीद थी, कि अब उनकी पदोन्नति का मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अभी भी मामला वरिष्ठता और परफॉर्मेंस के आधार की वजह से अधर में लटका हुआ है. वहीं, सचिवालय में हुई बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला पाया.
सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गृह विभाग की बैठक हुई. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में पुलिस विभाग से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की गई. साथ ही पुलिस नियमावली में संशोधन करने पर भी मंथन किया गया. जिससे प्रदेश के दारोगा और इंस्पेक्टरों के पदोन्नति का रास्ता साफ हो सके.
अधर में लटका दरोगाओं और इंस्पेक्टरों के पदोन्नति का मामला. ये भी पढ़ेंःसंसद में अनिल बलूनी ने नेशनल पार्क और सेंचुरी में बसे गांवों के विस्थापन का उठाया मुद्दा
वहीं बीते दिनों जारी किए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के समकक्ष ग्रेड पे करने की चर्चाओं पर भी पूर्ण रूप से विराम लग गया है. ऐसे में अब यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस के दारोगा और इंस्पेक्टर का ग्रेड पे कम नहीं होगा. ऐसे में वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में दिया जा रहा ग्रेड पे ही जारी रहेगा. हालांकि, उत्तराखंड में इस समय दरोगा का ग्रेड पे 4600 और इंस्पेक्टर का 4800 रुपये है.
वहीं, सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई गृह विभाग की बैठक को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रूटीन बैठक करार दिया है. हालांकि, बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अनिल रतूड़ी, गृह सचिव नितेश झा, एडीजी इंटेलिजेंस, आईजी कार्मिक सहित गृह विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
