देहरादून:स्वतंत्रता दिवस के दिन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं की. सीएम ने छात्रों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और कृषि से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया.
त्रिवेंद्र सरकार ने जनता को दिया बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री त्रिवंद्र सिंह रावत ने बताया कि 2019 को प्रदेश रोजगार वर्ष के रूप में मना रहा है. इस साल सभी रिक्त सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी. जिसकी मॉनिटरिंग के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. जो लोग पहले से संविदा में लगे हैं, उनके लिए अधिमान अंक की व्यवस्था की जाएगी.
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मुख्य घोषणाएं-
- महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’’ शुरू की जाएगी. जिसमें एक वर्ष में 5100 महिलाओं को कियोस्क बनाकर मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बदरीनाथ आदि प्रमुख स्थलों में आवंटित किया जाएगा. जिससे 20 हजार से अधिक महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा.
- बुजुर्गों की देखभाल के लिए कानून लाने पर विचार किया जा रहा है.
- ‘‘मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना’’ के तहत 25 टॉपर बच्चों को सभी कोर्सेज में 50 प्रतिशत फीस की स्कॉलरशिप दी जाएगी.
- ‘‘देश को जानों योजना’’ के तहत कक्षा 10 के टॉप 25 रैंकर्स को भारत भ्रमण कराया जाएगा. ये सभी बच्चे उत्तराखण्ड बोर्ड के होंगे. एक भ्रमण इनका हवाई जहाज से भी होगा.
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भोजन भत्ते के रूप में दिया जाने वाला 3000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति माह किया जा रहा है.
- राज्य में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही वैलनेस योगा, आयुर्वेद और पर्यटन पर आधारित संयुक्त रूप से एक समिट का आयोजन करेगी.
- प्रदेश के सभी स्कूलों में फर्नीचर, वाटर सप्लाई, टॉयलेट, कंप्यूटर, लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा.
- 2020 तक प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा.
कर्मचारियों को दिलाई शपथ
वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण कर शासन-प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को शपथ भी दिलाई. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उनकी सरकार संकल्पित है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रितों के प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है.
