देहरादून: उत्तराखंड सरकार पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर राज्य में यूं तो कई बार अभियान चला चुकी है. लेकिन लोगों को पॉलिथीन का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. ऐसे में अब सीएम ने इस मामले में नगर निगम और पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं.
सीएम ने बुलाई आलाधिकारियों की बैठक बता दें कि सूबे में पॉलिथीन पर प्रतिबंध और सख्ती से नियमों का पालन कराने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायतों को पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर बैन लगाने के सख्त निर्देश दिये गए.
राज्य सरकार प्रदेश में पॉलिथीन को बैन करने के लिए कई बार अभियान चला चुकी है, लेकिन हर बार मामला सिफर ही रहा. बावजूद इसके दुकानों पर खरीदार और व्यापारी धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं, जो उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. वहीं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है.
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प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह का कहना है कि छोटे और बड़े शहरों को मिलाकर तकरीबन 92 शहर हैं. उनके विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, बल्कि कुछ शहरों में तो जिला विकास प्राधिकरण का कार्य शुरू भी हो गया है.
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इसी तरह से जो नगरीय क्षेत्र और नगर निकाय हैं, उनके आय में वृद्धि के लिए प्लानिंग भी तैयार की गई है. साथ ही शहर की स्वच्छता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सीएम ने आगे बताया कि प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए आलाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है.
वहीं, इस मामले में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पॉलिथीन और प्लास्टिक को बैन करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम को अभियान चलाकर पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.
