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Special Status To Himalayan States: कांग्रेस की घोषणा पर सीएम धामी का कटाक्ष, कहा- उन्होंने ही खत्म किया - dehradun latest news

छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के महाअधिवेशन में सरकार में आने के बाद हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में उत्तराखंड का विशेष दर्जा आगे नहीं बढ़ाया गया था.

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Published : Feb 28, 2023, 1:57 PM IST

कांग्रेस की घोषणा पर सीएम धामी का कटाक्ष

देहरादून:आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में हिमालयी राज्यों की जनता को लुभाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया. दरअसल, कांग्रेस ने अपने इस महाधिवेशन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड राज्य समेत 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा. जिस पर अब सियासत तेज हो गई है.

सीएम धामी ने साधा निशाना:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विशेष पैकेज दिया गया था, लेकिन उसे कांग्रेस ने समाप्त कर दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा और विशेष पैकेज भी दिया गया था. लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान विशेष दर्जा समाप्त हो गया था. कांग्रेस की सरकार उसे आगे नहीं बढ़ा पाई. लेकिन आज हिमालयी राज्य हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जितना विकास हो रहा है, उतना आज तक नहीं हुआ है.
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उत्तराखंड को बाजपेयी सरकार ने दिया था पैकेज:साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालयी राज्यों का तेजी से विकास हुआ है. क्योंकि खुद प्रधानमंत्री का इन हिमालयी राज्यों से विशेष लगाव है. इन राज्यों के लोग आगे आएं और सभी क्षेत्रों में इनका प्रतिभाग हो, इस ओर काम हो रहा है. बता दें कि उत्तराखंड राज्य 9 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया. पृथक राज्य बनने के बाद साल 2002-03 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज दिया था. हालांकि, इस पैकेज की साल 2013 में तत्कालीन मनमोहन सरकार में मियाद खत्म हो गई थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया. लेकिन साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशर्त, इस पैकेज को बहाल कर दिया था.

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