देहरादून:उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो हिस्सा लिया. इसके बाद सीएम धामी ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. सीएम धामी की उपस्थिति में दुबई में अभी तक विभिन्न उद्योग समूहों के साथ ₹5450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं. जबकि अन्य उद्योग ग्रुप के साथ बैठक जारी है. सीएम धामी ने सभी उद्योग घरानों को आगामी 8 एवं 9 दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले समिट हेतु न्योता भी दिया.
मंगलवार को दुबई में उत्तराखंड सरकार और विभिन्न उद्योग समूहों के बीच इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए. जिनमें पर्यटन, रियल एस्टेट, शिक्षा, इन्फ्रा से जुड़े उद्योग समूहों के साथ 5450 करोड़ के निवेश पर करार किया गया. दुबई में अब तक सर बायोटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2 हजार करोड़, कार्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन हेतु 950 करोड़, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ रियल एस्टेट, इन्फ्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु 500 करोड़ का एमओयू, एस्सेल ग्रुप के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेतु 700 करोड़, सर्फ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ के निवेश एमओयू करार किए जा चुके हैं. प्रदेश सरकार की तरफ से विनय शंकर पांडेय (सचिव उद्योग) ने एमओयू साइन किए.
बढ़ रहा द्विपक्षीय व्यापार: सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में निवेश अनुकूल सिस्टम विकसित किया गया है. भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध पहले से और अधिक मजबूत हुए हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यूएई में काफी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं. उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास एवं नये शहरों की स्थापना करने हेतु आपके साथ सहयोग करने का इच्छुक है. इसी कड़ी में उत्तराखंड में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए दिसंबर माह में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 आयोजित किया जा रहा है.
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औद्योगिक विद्युत दरें कम:मुख्यमंत्री धामी ने कहा, 'उत्तराखंड, प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के कारण भारत में अपनी एक पृथक पहचान बनाने में सफल हुआ है. राज्य में औद्योगिक बिजली दरें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है. राज्य में औद्योगिक सदभाव एवं उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं. ऑर्गेनिक कृषि के लिए अनुकूल है. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बेहतर वातावरण प्रदान किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां, योजनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. वर्तमान में उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क एवं 4 फूड क्लस्टर बनाएं गए हैं, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं'.
पर्यटन, रियल एस्टेट, शिक्षा, इन्फ्रा से जुड़े उद्योग समूहों के साथ करार.
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन विकसित करने का लक्ष्य: कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार सक्रियता के साथ प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य अपनी असीम संभावनाओं के साथ आपके मध्य उपस्थित हुए हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है. उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में है. श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में राज्य ने विशिष्ट पहल की है. इसी प्रकार निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार सुधार एवं सरलीकरण किया गया है. राज्य सरकार इस बात के प्रति विशेष रूप से सजग है कि हम उन विशिष्ट क्षेत्रों, जो राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित हैं, में निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहित करें.
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