देहरादूनःमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट कर उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400-450 मेगावाट स्थायी आवंटन किए जाने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किए जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगागावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है.
सोमवार को दिल्ली में मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों एवं टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी. उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए. इसका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा.
केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत पर सहमति: इसके अलावा सीएम धामी ने बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र शीघ्र स्थापित करने का अनुरोध किया. जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर शीघ्र बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की. सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर एवं कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में फिर तेज होगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अब इन क्षेत्रों में होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
कोयला आधारित संयत्रों से अतिरिक्त विद्युत पर संस्तुती:सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माह अप्रैल से सितम्बर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट विद्युत प्रतिमाह अनएलोकेटेड कोटा से उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल ऊर्जा संयंत्रों से है जिसमें मौसमी परिवर्तन के साथ उपलब्धता में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है एवं शीत ऋतु में उत्पादन लगभग एक तिहाई रह जाता है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए उत्तराखंड को कोयला आधारित संयत्रों से अतिरिक्त रूप से लगभग 400 मेगावाट विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु अपनी संस्तुति दी है.
किशाऊ बांध पर दिया आश्वासन:उन्होंने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किए जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया. केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध के संबंध में कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही आपत्तियों का निस्तारण कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:बारिश का कहर: ऋषिकेश के पास नीलकंठ मार्ग पर हुआ भूस्खलन, 24 अगस्त तक भारी वर्षा का अलर्ट
