देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित CSISAC (Component-1) के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है. राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गयी है. इसमें संयुक्त सहकारी खेती, अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि तथा उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी है. इसकी सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की थी. इस स्वीकृत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के चलते सहकारी समितियों को व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना अत्यंत चुनौतिपूर्ण है. इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी. उन्होंने अमित शाह से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSISAC (Componant-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया.
वहीं, दिल्ली दौर पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू करने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया. साथ ही 300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया. वहीं, किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया.
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सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किमी अपस्ट्रीम में नदी तल से 130.60 मी० ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जाना है. बांध के निर्माण से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 150027 हेक्टेयर कमांड में 57065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिचन क्षमता का सृजन होगा. साथ ही हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा बीते 10 जून को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना का निवेश स्वीकृति के लिए संस्तुति की गयी है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बांध परियोजना के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार के उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड की 300 मेगावाट की बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न निदेशालयों से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है. इस परियोजना पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. नहीं ही किसी भी अन्य संस्थान या राष्ट्रीय गंगा विकास प्राधिकरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति-2 द्वारा भी परियोजना पर कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है.
मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 6 लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होना है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए अंतर्राज्यीय समझौते में कुछ बिन्दुओं का समावेश करते हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाने का अनुरोध किया है.
वहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विकास के इकोलोजी और इकोनोमी में संतुलन पर फोकस किया जा रहा है. वहीं, वनाग्पि को रोकने के लिए प्रभावी योजना पर काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने समस्त राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव विहारों की परिधि से एक किमीटर की दूरी में स्थित क्षेत्र को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने संबंधी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 3 जून 2022 से उत्तराखंड जैसे वन बाहुल्य प्रदेशों को यथावश्यक छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से रिव्यू पिटीशन दायर करने का अनुरोध किया.
