गन्ना विभाग की सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, आधुनिकरण पर जोर देने को कहा

गन्ना किसानों को भुगतान और घाटे में चल रही चीनी मिल को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई. बैठक में सीएम ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उसके आय बढ़ाने को लेकर प्रयास करने के निर्देश दिए.

देहरादून: उत्तराखंड में कई चीनी मिल लगातार घाटे में चल रही हैं. जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान चीनी मिलों की आय बढ़ाने और गन्ना किसानों का समय पर भुगतान किए जाने समेत तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को चीनी मिलों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की बात कही.

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि गन्ना किसानों का भुगतान समय पर हो इसे सुनिश्चित किया जाए. जो चीनी मिल लगातार घाटे में चल रही हैं, इनके कारणों का विश्लेषण किया जाए. गन्ने की हाई वैरायटी के उत्पादन पर अधिक फोकस किया जाए. चीनी मिलों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए.

सीएम धामी ने कहा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण की दिशा में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. प्राथमिकता के आधार पर बॉयलर और टरबाइन परिवर्तन के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव दिए जाए. सीएम ने कहा चीनी मिलों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए मोलासिस आधारित एथेनॉल प्लांट की दिशा में भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है.

गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा विभाग की तरफ से लगातार गन्ना किसानों के हित में काम किया जा रहा है. जिसमें इस वक्त पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही पिछले वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है. चीनी मिलों के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. गन्ना विकास कार्ययोजना के तहत अधिक परते वाली गन्ने की प्रजाति पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी. साल 2022-23 के लिए पेराई सत्र नवंबर 2022 से शुरू हो चुका है. मिलों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेराई क्षमता, चीनी परता एवं चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है. प्रदेश में 2021-22 के सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सभी मिलों का गन्ना भुगतान पूर्ण किया जा चुका है.

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा इकबालपुर शुगर मिल के विषय को छोड़ दिया जाए तो, उस राज्य में गन्ना किसानों के भुगतान को सरकार की तरफ से शत प्रतिशत देने का काम कर दिया गया है, जो बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए कही जा सकती है.