CM धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, इनर लाइन प्रतिबंध हटाने की मांग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के विकास को लेकर दोनों नेताओं से चर्चा की. वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों को इनर लाइन प्रतिबंध (inner line restriction uttarakhand) से हटाने का भी अनुरोध किया.

नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) दिल्ली दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में शनिवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) से मुलाकात की. इसके बाद वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मिले. सीएम धामी ने गृहमंत्री अमित शाह से नीती घाटी (Niti Valley) और नेलांग घाटी (Nelang Valley) को इनर लाइन प्रतिबंध (inner line restriction uttarakhand) से हटाने का अनुरोध किया.

इसके अलावा सीएम धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री (Amit Shah) से उत्तराखंड के लिए दो एयर एंबुलेंस (air ambulance) और गैरसैंण (Gairsain) में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना का करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही आपदा प्रभावित गांवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने की स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का भी अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Pushkar Singh Dhami meet Amit Shah) से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों और पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती व व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों (विशेष श्रेणी) की भांति (केन्द्रांश:राज्यांश ) 90:10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए.

इनर लाइन पर चर्चा: मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि रुपए 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से नेपाल और चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति व आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं. इन क्षेत्रों में इनर लाइन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से वहां से पलायन रुकेगा. इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी.

क्या होती है इनर लाइन:दूसरे देशों की सीमा के नजदीक स्थित वह क्षेत्र, जो सामरिक दृष्टि से महत्व रखता हो, उसे इनर लाइन घोषित किया जाता है. ऐसे क्षेत्रों में सिर्फ स्थानीय लोग ही प्रवेश कर सकते हैं. विदेशी सैलानियों को वहां जाने को इनर लाइन परमिट लेना होता है. इसमें भी वह तय सीमा तक ही इनर लाइन क्षेत्र में घूम सकते हैं, रात्रि विश्राम नहीं कर सकते हैं.

कांवड़ यात्रा पर किया विचार-विमर्श:मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से चमोली जिले की नीती घाटी (Niti Valley) और उत्तरकाशी की नेलांग घाटी Nelang Valley (जाडूंग गांव) को इनर लाइन प्रतिबन्ध (inner line restriction) से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी विचार-विमर्श किया.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की. हरदीप सिंह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने राज्य के 07 नगर निकायों के 08 लीगेसी वेस्ट (पुराना एवं प्रत्यक्त कूड़ा), पुराने डम्प साइट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिये अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रुपए करने से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सकेगा.