देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और बीआरओ के कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य निर्धारित समयाविधि के अंदर पूर्ण किये जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. साथ ही लोक निर्माण विभाग को जल्द ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए है कि मॉनसून सीजन खत्म होते ही 15 सितंबर से यह कार्य अभियान के रूप में किये जाएंगे. जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए प्रोपर प्लान तैयार करने को सीएम ने निर्देश दिए. लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टूटी सड़कों को जल्द ठीक करने समेत नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए.
इस दौरान सीएम ने कहा कि रोपवे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोपवे डिविजन का गठन किया जाए. सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी संबधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें. गाड़ियों की पार्किंग के लिए और टनल पार्किंग के लिए पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने में केंद्र सरकार से राज्य सरकार को काफी सहयोग मिल रहा है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड, एनएचएआई और भारत माला जैसी परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिली है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एनएच के तहत सड़को एवं पुलों के लिए, रोपवे और टनल के लिए और प्रपोजल बनाये जाए. जल्द ही सभी प्रपोजल केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून और हल्द्वानी रिंग रोड के कार्य में तेजी लाई जाए. देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी और हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाई जानी है. जसपुर बाइपास व भवाली बाइपास का कार्य सितंबर 2021 तक एनएचएआई को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं. चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग व भारतमाला परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तेजी लाई जाए।.
धामी ने कहा कि केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाए. सीआरआईएफ के तहत राज्य स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हुए. जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाये.
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाए. सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए. इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए. सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें.
