CM धामी ने किया दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ, 53 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

देहरादून में दुग्ध विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में दुग्ध विकास विभाग (milk development department) के अंतर्गत संचालित दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (Milk Price Incentive Scheme) का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Payment of milk price incentive amount) किया गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मैदानी क्षेत्रों के दुग्ध समितियों के सचिव के लिए 50 पैसा प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि और पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सचिवों के लिए ₹1 प्रति लीटर दूग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि को ₹4 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की. साथ ही हल्द्वानी में दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय के लिए जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की घोषणा की.

कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा दूध उत्पाद काश्तकारों से जुड़ी हर समस्या का समाधान सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर किया जा रहा है. आज इस दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना से करीब 53 हजार लोगों को सीधे-सीधे लाभ होगा. यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी. इस तरह की योजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी.

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र (PM Modi Mantra) 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के साथ हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है. दुग्ध क्रांति (milk revolution) के क्षेत्र में हम सभी की सामूहिक भूमिका है. 25 वर्ष में दुग्ध, बागवानी एवं पशुपालन जैसे हर क्षेत्र में हमारा राज्य नंबर वन बने, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है.

सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड के विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है. दूध उत्पादों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. आने वाले समय में सरकार दूध विकास विभाग के साथ समन्वय कर, इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देगी. जिससे आने वाले दिनों में दूध उत्पादन बढ़ाए जाने पर सरलता मिलेगी.