देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 'उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल' और ऑनलाइन द्वितीय अपील व हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली का शुभारंभ किया. साथ ही अनुरोध पत्रों और पहली अपीलों को ऑनलाइन भेजने के लिए बनाए गए पोर्टल का भी सीएम धामी ने शुरू किया. ऐसे में माना जा रहा है कि पोर्टल से लोगों को अपील की सुनवाई के लिए सहूलियत मिलेगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनने से अब लोगों को काफी मदद मिलेगी. क्योंकि, लोगों का अपील की सुनवाई के लिए आने-जाने में लगने वाला समय बचेगा. साथ ही धन की भी बचत होगी. इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से लोगों को शासन प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक कठिनाईयों का निराकरण करने में काफी आसानी हो जाती है.
अब ऑनलाइन सुविधाओं का सबसे ज्यादा लाभ दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को मिलेगा. क्योंकि, इस प्रक्रिया के तहत आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे. साथ ही द्वितीय अपील भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे. लिहाजा, जनता इस ऑनलाइन व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएगी.
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वहीं, मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनीता ने कहा कि द्वितीय अपीलों और शिकायतों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही हाइब्रिड मोड में सुनवाई में भाग लेने की सुविधा आज से ही शुरू कर दी गई है. उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल में सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी. साथ ही संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर काम करने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा.
लिहाजा, जल्द ही पोर्टल के जरिए जनता सूचना आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क और प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी भेज सकेंगे. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में आयोग की ओर से 521 सुनवाइयां की गई, जिसमें से 299 मामलों का निस्तारण कर लिया गया है. लिहाजा, जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक आयोग की ओर से 11,037 मामलों पर सुनवाई की गई. जिसमें से 6,735 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है.
