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रोजगार गारंटी परिषद की CM ने ली बैठक, पलायन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के दिये निर्देश

सचिवालय में हुई राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र रावत अधिकारियों को कई निर्देश दिए. सीएम ने आकांक्षी जनपदों एवं पलायन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए.

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सीएम त्रिवेंद्र की बैठक

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Published : Feb 14, 2020, 6:40 PM IST

देहरादून:सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु ट्रैंच का काम करने को कहा. साथ ही सीएम ने आकांक्षी जनपदों एवं पलायन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए.

सीएम ने अधिकारियों से मनरेगा कर्मियों के वेतन में हो रही देरी को लेकर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही मनरेगा की मजदूरी दर को राज्य मजदूरी दर के सापेक्ष तय किए जाने को लेकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने को भी कहा. इसके अलावा सीएम ने आधार सीडिंग, जॉब कार्ड सत्यापन एवं जल शक्ति अभियान में दो वर्षां से प्रथम रैंक प्राप्त करने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अन्य मानकों में भी प्रथम रैंक लाने के प्रयास किए जाएं. उन्होंने योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर भी बधाई दी.

सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पिथौरागढ़ जनपद को 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. इससे प्रदेश का मान बढ़ा है. जल संरक्षण एवं संवंर्द्धन के क्षेत्र में नदी पुनर्जनन, मिनी झील निर्माण एवं तालाबों को पुनर्जीवित करने जैसे विशेष प्रयासों की सराहना भी की. वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में फिशरीज एवं अन्य विभागों से मनरेगा का तालमेल कर मछलियों एवं बत्तखों आदि पालन हेतु योजनाएं तैयार करने के भी निर्देश दिए. अधिकारियों ने कहा कि सीमान्त क्षेत्र कृषि विकास योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के अन्तर्गत मनरेगा को शामिल करते हुए और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

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वहीं, सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई 2020 को महाअभियान के तहत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु योजना तैयार करने के निर्देश दिए. साथ इसके लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाकर प्रदेशवासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही.

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