देहरादून: उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाए जाने को लेकर सीएम धामी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए बेहतर कदम उठाने के निर्देश दिए. साथ ही सीएम ने कहा उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल की तरह राज्य बनाने की ओर तेज गति से काम किये जाएं. इसके अलावा, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान निवेशकों के साथ हुआ करार को तेजी से धरातल पर उतारा जाए.
यही नहीं, उच्चस्तरीय बैठक के दौरान सीएम धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश देते हुए कहा ड्रग्स फ्री देवभूमि में लिए जागरुकता अभियान चलाया जाए. साथ ही साल 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के अभियान को मिशन मोड पर संचालित लिया जाए. इसके लिए शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले संगठनों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा जाए. साथ ही मार्च 2024 तक प्रदेश में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए. इस अभियान में स्कूलों, कॉलेजों के बच्चो को नशे के नुकसान की जानकारी देने के साथ ही अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़े.
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सीएम धामी ने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं. उन्होंने सचिव आईटीडीए शैलेश बगोली को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सेवाओ को ऑनलाइन की जाएं. जिससे सभी विभाग तय समय के साथ पत्रावलियों का निस्तारण करें. सीएम ने कहा ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आम जनता आसानी से उठा सकें, इसके लिए जिलों में विभागों के जरिए ऑनलािन सेवाओं की जानकारी लोगो को दी जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि फाइलों की अधिक पेडेंसी रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने की जरूरत है, ताकि फाइलों का निस्तारण समय पर हो सके.
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सीएम धामी ने कहा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपणि सरकार पोर्टल पर अधिक से अधिक सेवाएं को जोड़ा जाए. जिससे जनता को उनके घरों पर ही अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ मिल सके. इसके अलावा डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत निवेशकों के साथ हुए करारों की ग्राउडिंग के लिए तेज गति से कार्य किये जाये. साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिए जाए कि निवेशकों को धरातल पर निवेश उतारने के लिए बेवजह परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाया जाये. जिन निवेश प्रस्तावों से राज्य में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं हैं.
