नकल माफिया पर जल्द बड़ा खुलासा देहरादून: उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़े-बड़े नकल माफियाओं पर हमने नकेल डाल दी है. अब छात्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं.
नकल माफिया पर जल्द बड़ा खुलासा करेंगे सीएम धामी: इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत जल्द नकल माफिया पर बड़ा खुलासा होगा. दरअसल, मंगलवार को शिक्षा विभाग में आयोजित विद्या समीक्षा केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम निर्णय राज्य स्तर पर लिए गए हैं.
उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून मॉडल बना: इसके तहत विद्यार्थियों के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय आज सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है. जो नकल अध्यादेश उत्तराखंड में लागू किया गया है, उसे अन्य राज्य भी अपने राज्य में लागू किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. जब उत्तराखंड राज्य में नकल अध्यादेश को लागू किया जा रहा था, तो उस समय राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोका जाए.
नकल माफिया को बेनकाब करेंगे सीएम धामी: लेकिन वर्तमान में छात्र-छात्राएं एक नहीं बल्कि 3-4 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं. पहले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे प्रतिभाग तो करते थे, लेकिन पास नहीं हो पाते थे. साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जो बड़े-बड़े नकल माफिया हैं, बहुत जल्द उनका और बड़ा खुलासा किया जाएगा. लोगों के सामने ये पूरी तरह से बेनकाब होंगे, जो इस नकल को अंजाम देने का काम करते थे. नकल अध्यादेश लाने का एक बड़ा फायदा यह भी वह है कि अभी तक साढ़े 5 लाख छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं.
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सरकारी दफ्तरों में खाली पद भरे जाएंगे: साथ ही सीएम धामी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले एक साल के भीतर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. इसे दिशा में उत्तराखंड में भी जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन मंगवाए गए हैं. इसे राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रहे हैं. सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जो पद विभागों में खाली हैं, उन पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए.
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