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फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का इंतजार होगा खत्म, सिविल सर्विस बोर्ड की आज होगी बैठक

उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारियों को जल्द इधर-उधर किया जा सकता है. आज सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है.

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Published : May 23, 2023, 7:21 AM IST

देहरादून:उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है. दरअसल, विभाग के बड़े अधिकारी काफी लंबे समय से तबादले को लेकर इंतजार कर रहे थे. ऐसे में खबर यह है कि अब मंगलवार यानी आज सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के जरिए प्रदेश में फॉरेस्ट अधिकारियों के तबादलों का खाका तैयार कर लिया जाएगा.

राज्य में आईएफएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां आज होने वाली सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के बाद दी जा सकेगी. इस बैठक का विभाग के इन बड़े अधिकारियों को काफी लंबे समय से इंतजार था. जिसके लिए अब मंगलवार यानी आज का दिन प्रस्तावित किया गया है. विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल और पीसीसीएफ हॉफ ने इसको लेकर पुष्टि भी की है. दरअसल, सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में आईएफएस अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा होनी है.

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हालांकि इस पर विभागीय मंत्री और शासन स्तर पर होमवर्क किया जाता है.लेकिन अंतिम मंजूरी सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक नहीं की जाती है. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अंतिम मुहर लगने के बाद इन अधिकारियों को नई तैनाती मिल सकेगी.बता दें कि राज्य में ऐसे कई पद हैं जो काफी लंबे समय से खाली हैं. ऐसे में इन पर भी नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी. यही नहीं इस साल कई आईएफएस अधिकारी सेवानिवृत्त भी हुए. लिहाजा उनकी जगह नए अधिकारियों को खाली हुए पदों पर जिम्मेदारी दी जाएगी. वैसे राज्य में कई डीएफओ के पद भी खाली पड़े हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिकारियों को भेजा जाना है.
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बड़ी बात यह है कि फायर सीजन और यात्रा सीजन के लिहाज से भी इस समय तमाम अधिकारियों को उन महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी जानी है, जो संवेदनशील है, जहां काफी समय से पदों को भरे जाने के लिए रास्ता देखा जा रहा है. इसके अलावा कुछ अधिकारियों के प्रमोशन होने के चलते भी अब अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होने इस तरह देखा जाए तो ऐसे कई पर हैं, जहां पर जिम्मेदारियां बदली जाएंगी. इसमें कई महत्वपूर्ण पद भी हैं, जिन पर अधिकारियों की निगाहें बनी हुई हैं.

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