पुलिस के लंबित प्रस्तावों को प्रशासन जल्द पूरा कर देगी- एसएस संधू देहरादून: उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और इसे हर हाल में कानून व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षित करना बेहद आवश्यक है, ताकि यहां देश-विदेश से आने वाले सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें. यह कहना है उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू का. इन दिनों पुलिस मुख्यालय में आयोजित उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौतियां एवं समाधान के द्वितीय दिवस के तीसरे सत्र में राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रतिभाग किया गया.
उन्होंने कहा कि भले ही राज्य की पुलिस अपराधियों कानून व्यवस्था नियंत्रण करने में बेहद सराहनीय कार्य कर रही लेकिन राज्य को पर्यटन प्रदेश के हिसाब से सुरक्षित करना होगा और बाहर से आने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह राज्य पर्यटन और चारधाम आवाजाही के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है.
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राज्य में अव्यवस्थित हो रही यातायात को बेहतर बनाने की दिशा में भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देहरादून सहित कई जनपदों में यातायात की हालत सही नहीं है. ऐसे में इस और भी मैन पावर की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को जल्द से जल्द पूरा करते हुए बेहतर पुलिसिंग स्थापित करनी आवश्यक है.
पुलिस के लंबित प्रस्तावों को प्रशासन जल्द पूरा कर देगी:उत्तराखंड में पुलिस की चुनौतियों और उनके समाधान के मंथन कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि पर्यटन आधारित इस राज्य में पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. पुलिस इस दिशा में लगातार टीम वर्क के साथ जी सराहनीय कार्य कर रही हैं, उसे निरंतर आगे एकजुट होकर बढ़ाना हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए पुलिस विभाग के शासन में लंबित संबंधित सभी प्रस्तावों को समय से पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाकर बेहतर कानून व्यवस्था बनाई जा सके और स्थानीय और बाहर से आने वाले लोगों की सुरक्षा में सकारात्मक सुधार लाया जा सके.
बीते एक वर्ष में पुलिस का कार्य बेहद सराहनीय:उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पिछले एक साल में किये गए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि भविष्य में अपराधों को तकनीक अपग्रेड के माध्यम से रोका जा सकता है. ऐसे हमें अपने पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर एक बेहतर पुलिसिंग कार्यशैली की तरफ बढ़ना होगा. संधू ने कहा कि राज्य पुलिस डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने प्रदेश में आधुनिक स्मार्ट पुलिस और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नए प्रस्ताव देने की बात कही है, जो जल्द ही शासन को प्राप्त होंगे.
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ऐसे उन सभी प्रस्तावों पर शासन स्तर पर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श कर आने वाले दिनों में सहमति बनाकर उसकी मंजूरी में सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे. मुख्य सचिव ने खासतौर पर पर्यटन प्रदेश को कानून व्यवस्था के लिहाज से सुरक्षित बनाने पर जोर देते हुए कहा कि देश विदेश में उत्तराखंड शांति प्रिय पर्यटन और चार धाम का राज्य है. इस विषय को समझते हुए देश-विदेश से आने वाले हर नागरिक को बेहतर कानून व्यवस्था देने सरकार कटिबद्ध है. ऐसे में पुलिस के सामान्य से बनाकर काम करने की आवश्यकता है.
पुलिस के संसाधन बेहतर के लिए बजट बढ़ाने की अपील:वहीं, दूसरी ओर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य पुलिस वाहनों भवनों और अन्य आवश्यक संसाधनों को लेकर पुलिस बजट बढ़ाने का भी मुख्य सचिव से अनुरोध किया, ताकि समय के अनुसार स्मार्ट और आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देकर राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके. DGP ने सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ में संचार के लिए विशेष ट्रायल करने की बात कही. वहीं, सीजीएचएस रेट पर पुलिस के जवानों को उपलब्ध हो रही सुविधा के लिए अन्य हॉस्पिटलों से भी टाईअप करने पर जोर दिया.
