देहरादून: मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में जीएसडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई. बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 क्षेत्रों में सुधार करने पर उत्तराखंड को राज्य की कुल जीएसडीपी का 2 प्रतिशत लगभग ₹4600 करोड़ अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जा सकती है. इसके लिए राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जिला स्तर के बिजनेस रिफॉर्म, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित रिफॉर्म्स तथा पावर सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स दिसंबर 2020 तक करने हैं.
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपने विभागों से संबंधित रिफॉर्म्स को निर्धारित समय में पूरा करें. सभी कार्यों को समय से पूरा किया जा सके इसके लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान के अनुसार प्रगति की लगातार समीक्षा भी की जाए.
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उन्होंने प्रत्येक जनपद में फॉरेस्ट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा इससे फॉरेस्ट लैंड के मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी. उन्होंने रजिस्ट्री के बाद होने वाले म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने के भी निर्देश दिए.